मोदी को जासूसी नहीं बल्कि शासन पर ध्यान देना चाहिए : केजरीवाल

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उन्हें प्रतिद्वंद्वियों की ‘‘जासूसी” के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राजग के तहत ‘‘प्रभावित” हो रहा है. केजरीवाल ने सीबीआई पर भी यह कहते हुए हमला किया कि उसके अधिकारी दिल्ली सरकार के […]

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उन्हें प्रतिद्वंद्वियों की ‘‘जासूसी” के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राजग के तहत ‘‘प्रभावित” हो रहा है.

केजरीवाल ने सीबीआई पर भी यह कहते हुए हमला किया कि उसके अधिकारी दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कंपनियों को ठेके देने के बारे में निर्देशित कर रहे हैं. केजरीवाल ने मोदी पर उन खबरों के मद्देनजर निशाना साधा जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी दिल्ली सरकार के अधिकारियों से प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ एक मामले में पूछताछ कर रही है. केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को प्रतिद्वंद्वियों की जासूसी की बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राजग के तहत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.”

आप प्रमुख केजरीवाल ने मोदी को चुनौती दी कि यदि वह उनके बारे में सूचना चाहते हैं तो एक ‘‘टीम” गठित कर दें. केजरीवाल ने कहा कि वह स्वयं को ऐसी किसी भी टीम द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएंगे. उन्होंने कहा, ‘‘क्या प्रधानमंत्री यह समझा सकते हैं? सीबीआई सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है. प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री मेरे बारे में सूचना चाहते हैं? प्रधानमंत्री एक टीम गठित करें. मैं आउंगा और उनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है.”

केजरीवाल ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा, ‘‘सीबीआई दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे रही हैं कि किस कंपनी को ठेके दिये जाने चाहिए और किसे नहीं दिये जाने चाहिए.” एजेंसी इससे पहले केजरीवाल के इस आरोप को दृढता से खारिज कर चुकी है कि उसने उनके अधिकारियों को सम्मन करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के निजी कर्मचारियों से एजेंसी द्वारा पूछताछ की मंजूरी स्वयं केजरीवाल ने दी थी जिसका उल्लेख कल दिल्ली सचिवालय से एक लिखित पत्र में भी था.