दिल्ली सरकार को परेशान कर रहा है केंद्र : केजरीवाल

नयी दिल्ली: केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि इतने बड़े जनादेश के साथ बनी किसी सरकार ने इतिहास में ऐसा नहीं किया जिस तरह आप सरकार को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने भाजपा पर अपने चुनावी वादों को भूल जाने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नकारात्मक अभियान चलाया, जिसकी वजह से वह तीन सीटों पर सिमट गई और यह जारी रहा तो वे बिहार में भी तीन पर सीमित रह जाएंगे.

केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बजट प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि जनता समझती है कि प्रधानमंत्री आप सरकार के लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मोदी से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं लेकिन वह बहुत व्यस्त लगते हैं. उन्होंने बार बार अपनी सरकार के आदेशों को निष्प्रभावी करने पर उपराज्यपाल नजीब जंग की भी आलोचना की. केजरीवाल ने कहा, हम आदेश जारी करते हैं और उपराज्यपाल उन्हें निष्प्रभावी कर देते हैं. इतना तो कांग्रेस ने भी दिल्ली की सत्ता में रहते हुए भाजपा को परेशान नहीं किया था. मैं प्रधानमंत्री से मुलाकात का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरा नसीब खराब लगता है. वह बहुत व्यस्त हैं.

उन्होंने दिल्ली में दो गृह सचिव होने और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के दो प्रमुख होने की विचित्र स्थिति पैदा करने के लिए भी मोदी को जिम्मेदार ठहराया. केजरीवाल ने कहा, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और खासतौर पर इतने बड़े जनादेश वाली सरकार बनने पर तो कतई नहीं हुआ. आडवाणीजी जो कह रहे हैं, गलत नहीं है. सब जगह लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे. उन्होंने कहा, चुनाव से पहले भाजपा ने वादे किये थे कि काला धन वापस लाएंगे. अब वे कह रहे हैं कि वे हमसे योग कराएंगे और सबसे अपनी चटाई लाने को कह रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि वे महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ दिया जो गलत नहीं है. लेकिन उन्हें चुनाव से पहले इसकी कोशिश करनी चाहिए थी ताकि पता लगता कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं. आप नेता ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह तीन सीटों पर सिमट गई और अब बिहार में भी तीन पर सीमित रह जाएंगे.