नयी दिल्ली : नये केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्तूबर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी किये हैं.
गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्तूबर से अस्तित्व में आयेंगे. इससे फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. ये सभी 31 अक्तूबर से केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी बन जायेंगे. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.
