निर्मला बोलीं : सरकार जो भी करती है, उसके केंद्र में गांव, गरीब और किसान

नयी दिल्ली : सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केंद्र में ‘गांव, गरीब और किसान’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही.

उन्होंने कहा, ‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केंद्र में गांव, गरीब और किसान होता है.’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई सुविधा होगी.

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनायी जायेंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जायेंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधाएं होंगी.

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को रियायतें दी जायेंगी. इतना ही नहीं, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में भी कदम उठाने का वित्त मंत्री ने एलान किया. उन्होंने डेयरी उद्योग को विकसित करने की भी घोषणा की.

वित्त मंत्री ने देश में दलहन क्रांति के लिए किसानों को बधाई दी. साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वे दलहन की तरह तिलहन क्रांति का भी आगाज करें, ताकि सरकार का तेल आयात का बोझ कम करने में मदद मिले. निर्मला सीतारमण ने जीरो बजट फार्मिंग पर जोर देने की बात कही. उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था की जायेगी.

उन्होंने कहा कि इसके तहत किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश होगी. इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जायेगी, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था होगी. इतना ही नहीं, ‘जल जीवन मिशन’ के तहत स्थानीय स्तर पर वर्षा जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधारने के लिए काम किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि सरकार ने 1592 प्रखंडों को चिह्नित किया है, जहां जलस्तर बहुत नीचे चला गया है.

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि जलस्तर को सुधारने और पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए देश के 256 जिलों में जलशक्ति अभियान की शुरुआत की जायेगी. सीतारमण ने गांवों में स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया. कहा कि अब तक 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं. देश की आजादी के 75वें वर्ष में भारत पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा.