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जानिये अंशु प्रकाश का पूरा प्रोफाइल, पहले भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच रही है तनातनी

Updated at : 20 Feb 2018 5:28 PM (IST)
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जानिये अंशु प्रकाश का पूरा प्रोफाइल, पहले भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच रही है तनातनी

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार के विधायकों पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और धक्कामूक्की का आरोप लगा है. अंशु प्रकाश ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की और अधिकारियों के एक समूह ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर कार्रवाई की अपील की है. अंशु प्रकाश चर्चा में तब आये थे जब उन्हें अचानक दिल्ली […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार के विधायकों पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और धक्कामूक्की का आरोप लगा है. अंशु प्रकाश ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की और अधिकारियों के एक समूह ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर कार्रवाई की अपील की है. अंशु प्रकाश चर्चा में तब आये थे जब उन्हें अचानक दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. खबर चली कि यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति के बगैर यह नियुक्ति हुई. अब दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा है कि इस मामले में गृहमंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है.

कौन है अंशु प्रकाश
अंशु 1986 बैच के अधिकारी हैं. अरुणाचल-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित (AGMUT) काडर के आईएएस अधिकारी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. अंशु प्रकाश ने मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया है. केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद यह चौथे मुख्य सचिव हैं. अंशु से पहले डीएम सपोलिया, केके शर्मा और एमएम कुट्टी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं. इस भूमिका से पहलेअंशु प्रकाश केंद्र सरकार के अधीन ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्य कर रहे थे. अंशु अपने काम में त्वरित परिणाम देने के लिए अलग पहचान रखते हैं.
विवादों से केजरीवाल सरकार का है पुराना नाता
शपथ ग्रहण के बाद से ही दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकरा के बीच ठनी है. कई मामलों में दोनों आमने सामने खड़े रहे हैं. दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर दिल्ली सरकार केंद्र को घेरती आयी है. कई मामले में दिल्ली सरकार ने सीधे केंद्र और राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया है. दिल्ली में सिलिंग के मामले पर दोनों आमने सामने थी. भारतीय जनता पार्टी इस मामले में दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी वहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसके लिए सीधे उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा दिया.
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