नयी दिल्ली : न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ कर छह हो गयी. न्यायालय में इस समय प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित कुल 25 न्यायाधीश हैं, जबकि इसके लिए प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के 31 पद स्वीकृत हैं. नव नियुक्त प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां पहली प्राथमिकता होगी.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों का इंतजार करेगी. न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर के रविवार को सेवानिवृत्त होने के दो दिन बाद न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चन्द्र पंत मंगलवारको सेवानिवृत्त हो गये. अब इस साल शीर्ष अदालत में कोई अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त नहीं होगा.
उच्चतम न्यायालय में पिछले साल मई में चार न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे. इनमें न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एल नागेश्वर राव शामिल थे. न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन के मई 2010 में प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से शीर्ष अदालत में अनुसूचित जाति का कोई न्यायाधीश नहीं है. शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति आर भानुमति एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं.
