नयी दिल्ली: फिल्म ‘पद्मावती’ की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था लेकिन फिलहाल कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि अभी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ऐसे में हम सीधे मामले में दखल नहीं दे सकते. दरअसल पिछले काफी दिनों से फिल्म को लेकर विवाद जारी है और विभिन्न समुदायों ने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की है.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड की पीठ ने कहा कि रिलीज से पहले फिल्म को प्रमाणपत्र देने के संबंध में सेंसर बोर्ड के पास अनुपालन के लिय पर्याप्त दिशा-निर्देश हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेंसर बोर्ड के अधिकार से पहले सुनवाई नहीं करेगा.
पीठ सिद्धराजसिंह एम. चूडासामा और 11 अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवायी कर रही थी. याचिका में प्रतिष्ठित इतिहासकारों की एक समिति बनाने का अनुरोध किया गया था जो फिल्म में रानी पद्मावती के फिल्मांकन में किसी गलती को रोकने के लिए पटकथा की जांच करे.
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि निर्माता-निर्देशक द्वारा फिल्म से इतिहास संबंधी कथित गड़बडियां दूर होने तक इसकी रिलीज प्रतिबंधित कर दी जाये
बता दें कि याचिकाकर्ता ने इस बात की आशंका जताई है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के चरित्र को पेश किया गया है वो राजपूत समाज को आहत करनेवाला हो सकता है. ऐसे में समाज के लोगों को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वे फिल्म की रिलीज से पहले इसे देख सकें. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाये जो फिल्म को देखे.
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि डायरेक्टर ने इसे बनाने में कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता ली है और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है. याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म के गाने ‘घूमर’ में रानी पद्मावती घूमर डांस करती नजर आ रही हैं, जबकि राजघराने की रानियां घूमर और ठुमके नहीं लगाती थीं. इसके अलावा साथ ही दीपिका के कपड़ों के कॉस्टयूम पर भी सवाल उठाया गया है.
कमेटी बनाने पर विचार कर रही है सरकार
राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि पद्मावती फिल्म को लेकर की गयी आपत्तियों और उनसे उपजे विवाद के मद्देनजर सरकार एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है. कटारिया ने कहा, मैं आज अधिकारियों के साथ एक बैठक करुंगा जिसमें हम लोग राजस्थान में पद्मावती फिल्म से संबंधित मामलों पर कमेटी बनाने के लिये विचार करेंगे. कमेटी में संभवतया: इतिहासकारों को सदस्य के रुप में शामिल किया जायेगा. राजपूत समाज के नेताओं और कई संगठनों ने फिल्म में रानी पद्मावती से जुडे ऐतिहासिक तथ्यों से छेडछाड किये जाने का आरोप लगाते हुए इसपर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. भाजपा विधायक और जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य दीया कुमारी, करणी सेना, बजरंगदल और अन्य का कहना है कि फिल्म में इतिहास के साथ की गई छेडछाड को स्वीकार नहीं किया जायेगा.
