रिलायंस जीओ के खिलाफ कंपनियों ने पीएमओ को पत्र लिखा

नयी दिल्ली : मुफ्त मेंकॉल की सुविधा उपलब्ध कराने की रिलायंस जियो की घोषणा के खिलाफ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार को एक और कडा पत्र लिखा है जिसमें कहा है वे इस नए सेवा प्रदाता की फ्री-काल की बाढ को संभालने की स्थिति में नहीं है. एयरटेल जैसे मोबाइल ऑपरेटरों के संगठन ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर कहा है कि वे ऐसे इंटरकनेक्ट आग्रहों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्यों कि जियो की योजना प्रतिस्पर्धा रोधक हैं.

सीओएआई ने उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करने के लिए पीएमओ से हस्तक्षेप की अपील की है. इसके विरीत रिलायंस जियो के सूत्रों ने कहा कि उसका विरोध कर रही कंपनियां पर जियो या किसी नेटवर्क से आने वाली काल को ‘ इंटरकनेक्टिविटी ‘ यानी मार्ग देने की कानूनी बाध्यता है.

सीओएआई ने पीएमओ को भेजे पत्र मेंकहा है , ‘‘आपरेटर नरम तरीके से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे किसी भी प्रकार… मसलन नेटवर्क संसाधनों, वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से उतनी मात्रा मेंट्रैफिक को टर्मिनेट करने की स्थिति में नहीं है जो असंयमित तरीके से आ रहा हो. इसके अलावा वे उन इंटरकनेक्ट आग्रहों को मानने को भी बाध्य नहीं हैं जो असामान्य तरीके के ट्रैफिक से आ रहा है और ऐसी आईयूसी व्यवस्था बनाता हो, जो प्रतिस्पर्धा रोधी है.”

रिलायंस जियो ने अपनी सेवाआंे का व्यावसायिक परिचालन 5 सितंबर को शुरु किया है. जियो ने आरोप लगाया है कि सेवाओं के परीक्षण के दौरान भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसे आपरेटरांे ने पर्याप्त इंटरकनेक्शन पोर्ट उपलब्ध नहीं कराया था.

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