नयी दिल्ली: सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया है. इससे केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी.इन सिफारिशों को कल राजपत्र में अधिसूचित किया गया. इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पडेगा.
केंद्र सरकार में एक जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना होगा जो अबतक 7,000 रुपये है. उच्च स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव का वेतन 90,000 रुपये मासिक से बढकर 2.5 लाख रुपये होगा. अधिसूचना के अनुसार नये वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा. इसमें कहा गया है कि इसके साथ साल में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिये दो तारीखें..एक जनवरी तथा एक जुलाई. होगी.
फिलहाल इसके लिए केवल एक जुलाई की तारीख थी. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वृद्धि होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने न्यायमूर्ति ए के माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी. हालांकि भत्तों के बारे में सुझावों को आगे विचार के लिये इसे वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेज दिया गया. वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में 53 को समाप्त करने की सिफारिश की है और साथ कई अन्य में कमी लाने का सुझाव दिया है.
अधिसूचना के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों पर अंतिम निर्णय किये जाने तक मौजूदा वेतन ढांचों में एक जनवरी 2016 से पहले तक जो भत्ते मिल रहे थे, वे जारी रहेंगे. इन सिफारिशों के लागू होने से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों तथा 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं. इसमें रक्षा क्षेत्र में कार्यरत 14 लाख कर्मचारी तथा 18 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं. अधिसूचना के अनुसार भत्तों पर सिफारिशें (महंगाई भत्ते को छोड़कर) विचार के लिये समिति को भेजी गयी है. वित्त सचिव तथा व्यय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, डाक विभाग के सचिव तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शामिल हैं.
समिति चार महीने में अपनी रिपोर्ट देगी.अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय नियामकों के प्रमुखों को 4.5 लाख रुपये का वेतन पैकेज मिलेगा. इसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) शामिल हैं.वहीं इन नियामक संस्थाओं के पूर्णकालिक सदस्यों को 4 लाखरुपयेका वेतन मिलेगा.
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