नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को लेकर लगातार की शिकार केंद्र सरकार दिवाली से पहले शुक्रवार को आयोजित होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ी राहत दे सकती है. इसके लिए सरकार के स्तर पर पहले से ही तैयारी कर ली गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही इस बात के संकेत दे दिये थे कि शुक्रवार को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत दी जा सकती है.
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मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल बैठक में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए राहत मिल सकती है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच आपात बैठक भी बुलायी गयी थी.
छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने से मिल सकती है छूट
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, छोटे व्यापारियों को तिमाही आधार पर जीएसटी भरने की छूट दी जा सकती है. छोटे व्यापारियों को जीएसटी के अनुपालन में भी राहत मिल सकती है. इसके चलते जीएसटी का अनुपालन मार्च 2018 तक टाला जा सकता है. इसके अलावा, निर्यातकों को भी राहत मिल सकती है.
1.5 करोड़ तक बढ़ सकता है छूट का स्लैब
संभावना जाहिर की जा रही है कि जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, छूट की स्लैब को 75 हज़ार से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक किया जा सकता है. टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है. पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की प्रक्रिया पर विचार हो सकता है. इसके साथ ही छोटे करदाताआें पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है. साथ ही, कंपोज़िशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन को दोबारा खोला जा सकता है.
निर्यातकों को भी मिल सकती है राहत
खबर यह भी है कि शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु निर्यातकों से भी मुलाकात करेंगे. ऐसे में निर्यातकों को छूट का ऐलान हो सकता है. सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए भी कुछ राहत दे सकती है. अधिकारियों ने कहा कि GST की पूर्ण बैठक में GST नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है. परिषद की यह 22वीं बैठक होगी. इससे पहले वित्त मंत्रालय ने निर्यातकों के कई राउंड की वार्ता की है.
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