SIR विवाद: विपक्ष की अदालत में बड़ी लड़ाई, तेजस्वी का सीधा BJP पर निशाना

SIR Controversy Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज है. तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उद्देश्य केवल डुप्लिकेट, मृत और गैर-निवासी नाम हटाना है. विपक्ष प्रक्रिया को जल्दबाजी और गलत मंशा वाला मान रहा है, मामला कोर्ट में है.

SIR Voter List Revision Tejashwi Yadav Big Statement: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बिहार समेत केंद्र की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के जोरदार प्रदर्शन के बाद बिहार  विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यह  भाजपा का बड़ा षड़यंत्र है.

तेजस्वी यादव ने क्या कहा ? 

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में SIR होने पर कहा, “यह बिहार का दुर्भाग्य है. लगातार कई मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और कई लोग ऐसे हैं जो बिहार के बाहर रह रहे हैं लेकिन बिहार में ही मतदान करते हैं. यह भाजपा का षड्यंत्र है और भाजपा, चुनाव आयोग को आगे करके अपना काम करवा रही है.”

#WATCH | Patna: On the implementation of SIR in Bihar, RJD leader Tejashwi Yadav says, "This is Bihar's misfortune. The names of many voters are being continuously removed, many people do not have documents, and there are many who live outside Bihar but vote in Bihar. This is a… pic.twitter.com/FWfEN09APV

— ANI (@ANI) August 12, 2025

विजय सिन्हा ने चुनाव आयोग पर थोपा मामला 

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार को जरूरत विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की थी ताकि बिहार आगे बढ़े लेकिन SIR करवाया जा रहा है. SIR का कोई विरोध नहीं कर रहा है बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध है. उप मुख्यमंत्री ने तो खुद सारा मामला चुनाव आयोग पर थोप दिया. इस(SIR) पर कल कोर्ट में सुनवाई है. लोग अपने पक्ष को रखेंगे लेकिन कई बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं मान रहा है. चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान होने का दुरुपयोग कर रहा है.

चुनाव आयोग ने क्या कहा ? 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR अभियान का उद्देश्य डुप्लिकेट, मृत और गैर-निवासी मतदाताओं के नाम सूची से हटाना है. आयोग के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं काटा जाएगा. 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची में 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए हैं. वहीं, विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और गलत मंशा के साथ चलाई जा रही है.