Bihar Chunav 2025: बिहार में महिलाओं की बल्ले-बल्ले है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अब तक 1.50 करोड़ महिला ‘महिला सशक्तीकरण’ की नई इबारत लिख चुकी है. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत अब तक 1.50 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है, वो भी बिना लौटाने की शर्त के.
यह योजना 29 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी. जिसका मकसद राज्य के हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना. सरकार ने यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी है. दिसंबर 2025 तक बाकी पात्र महिलाओं को भी यह राशि दी जाएगी.
योजना की खास बातें
- प्रत्येक पात्र महिला को 10,000 रुपये अनुदान के रूप में
- यह राशि कभी वापस नहीं करनी होगी, यह Loan नहीं है
- योजना में आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं
- हर परिवार की एक महिला को लाभ
- अब तक 1.50 करोड़ महिलाओं को राशि ट्रांसफर
- शेष को दिसंबर 2025 तक भुगतान का लक्ष्य
- महिलाओं को प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता की भी व्यवस्था
कौन ले सकता है योजना का लाभ
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच
- आवेदिका या पति आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए
- ग्रामीण महिलाएं ग्राम संगठन से और शहरी महिलाएं www.brips.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.
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क्या कर सकती हैं महिलाएं इस पैसे से?
- महिलाएं अपनी पसंद का कोई भी रोजगार शुरू कर सकती हैं. जैसे किराना, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, फल-सब्जी की दुकान, मुर्गीपालन, मोबाइल रिचार्ज सेंटर या फोटोकॉपी की दुकान.
- इस योजना के तहत गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार भी विकसित किए जा रहे हैं.
- बिहार में नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से अब तक 1.50 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये मिले हैं, जिसे लौटाने की जरूरत नहीं है.
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