जिनीवा : सीमापार कर चोरी रोकने की दिशा में कदम बढाते हुए स्विट्जरलैंड ने भारत सहित अन्य देशों के साथ कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान से जुड़ा एक कानून बनाने के लिए बातचीत आज शुरु कर दी.
बैंकिंग गोपनीयता की व्यवस्था के लिए विख्यात स्विट्जरलैंड, कर सूचना साझा करने को लेकर दुनिया भर से दबाव का सामना करता रहा है. विदेश में भारतीयों द्वारा जमा कालेधन को वापस लाने के लिए भारत भी स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के साथ वार्ता करता रहा है और पिछले साल स्विट्जरलैंड ने इस शर्त के साथ सूचना साझा करने पर सहमति जताई कि भारत उसे इस संबंध में स्वतंत्र प्रमाण मुहैया कराए.
स्विस फेडरल काउंसिल ने अन्य देशों के साथ कर सूचना के स्वत: आदान प्रदान से जुडे एक विधेयक पर बातचीत आज शुरु की. स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक बयान जारी कर कहा, सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के लिए एक नए वैश्विक मानक से सीमापार कर चोरी रुकनी चाहिए. अभी तक करीब 100 देश इस मानक को अपनाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं.
