UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले किए गए. मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे. साथ ही टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित होंगे. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता-आधारित और निवेशक-केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र स्पष्ट, निवेशक केंद्रित और परिणामोन्मुख बनाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्था ‘एकल निवेश सुविधा एजेंसी’ के रूप में प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी.
4,000 नई फैक्ट्रियां होंगी स्थापित
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं, जिससे कुल संख्या 27,000 तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ मंत्र के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है.
‘सेफ इंडस्ट्री’ की अवधारणा और भूमि सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘सेफ सिटी’ की तर्ज पर ‘सेफ इंडस्ट्री’ की परिकल्पना प्रस्तुत की. उन्होंने निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि निवेशक और उद्यमी निश्चिंत होकर कार्य कर सकें. उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों को उचित मुआवजा देने और सर्किल रेट की असमानताओं को समाप्त करने के निर्देश दिए. साथ ही, अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को निर्धारित समय सीमा के बाद नए निवेशकों को आवंटित करने की बात कही.
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‘निवेश मित्र पोर्टल 3.0’ से और सरल होगी प्रक्रिया
सीएम योगी ने निवेश मित्र पोर्टल 3.0 को जल्द लागू करने के निर्देश दिए. नए पोर्टल से आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी. इसमें सिंगल साइन-ऑन, एआई चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल की जाएंगी, जिससे निवेशकों का अनुभव और सहज होगा.
विदेशी निवेश पर फोकस
बैठक में बताया गया कि फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से जापान, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशकों से सक्रिय संवाद स्थापित किया जा रहा है. ‘चाइना+1’ रणनीति के तहत 219 बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया के सक्रिय चरण में हैं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये अवसर राज्य को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम हैं.
फॉर्च्यून 1000 कंपनियों के लिए अकाउंट मैनेजर नियुक्त
बैठक में बताया गया कि फॉर्च्यून 1000 सूची की 814 कंपनियों को अकाउंट मैनेजर आवंटित किए गए हैं. अब तक 50 नए एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं और 280 से अधिक कंपनियों के साथ संवाद जारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग समयबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करे.
बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी
बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी सहित शासन और इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
