सिलीगुड़ी में बनेंगे छह सब स्टेशन

सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी तथा इसके आसपास के इलाकों में बिजली की समस्या दूर करने के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने महकमा में 6 नये सब-स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में जब बिजली मंत्री मनीष गुप्ता सिलीगुड़ी के दौरे पर आये थे तब उन्होंने इन सब-स्टेशनों को यथाशीघ्र लगाने का निर्देश दिया था.

सिलीगुड़ी तथा इसके आसपास के इलाकों में लोडशेडिंग की समस्या खत्म करने के लिए 6 नये सब-स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है. बिजली विभाग सूत्रों ने बताया है कि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. हर दिन ही बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भारी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं. बिजली विभाग के पास वर्तमान में जो ढांचागत सुविधाएं हैं, उसके अनुसार सभी आवेदकों को कनेक्शन देने के बाद नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी. लोडशेडिंग की समस्या बनी रहेगी. इसी वजह से 6 नये सब-स्टेशन बनाने का निर्णय काफी पहले ले लिया गया था. जमीन की समस्या की वजह से फिलहाल यह काम रूका हुआ है.

बिजली मंत्री मनीष गुप्ता जब यहां आये थे, तब उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही जमीन की समस्या खत्म करने के निर्देश दिये थे. उसके बाद से ही सिलीगुड़ी के ज्योतिनगर, तीनबत्ती, चंपासारी, बागडोगरा, कावाखाली तथा बानीभाषा इलाके में जमीन की तलाश शुरू हो गई है. जमीन मिलने के बाद 33 केवी का सब-स्टेशन बनाया जायेगा. जमीन के लिए बिजली विभाग ने भूमि तथा भूमि राजस्व विभाग से भी संपर्क किया है. इसके अलावा आम लोगों से भी बाजार दर पर जमीन खरीदने की तैयारी की जा रही है. बिजली विभाग ने जिला प्रशासन से भी जमीन उपलब्ध कराने के लिए संपर्क साधा है. बिजली विभाग सूत्रों ने बताया है कि सब-स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि की मंजूरी पहले ही मिल गई है.

एक बार जमीन मिलते ही सब-स्टेशन के निर्माण का काम शुरू कर दिया जायेगा. सूत्रों ने आगे बताया कि दाजिर्लिंग जिले में वर्तमान में 33 केवी के 25 सब-स्टेशन हैं. बिजली ग्राहकों की संख्या चार लाख 25 हजार से भी अधिक है. सिलीगुड़ी महकमा में भी 14 सब-स्टेशन हैं. 6 नये सब-स्टेशन बन जाने के बाद इस महकमा में सब-स्टेशनों की संख्या बढ़कर 20 हो जायेगी. बिजली विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एक बार नये सब-स्टेशन के बन जाने के बाद बिजली आपूर्ति व्यवस्था तो सुदृढ़ होगी ही, साथ ही लोडशेडिंग की समस्या भी खत्म हो जायेगी.