गोरखाओं की 11 जातियों पर विधेयक जल्द
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 22 Feb 2020 2:11 AM
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राज्य सरकार ने रोक रखा है सैनिक स्कूल का मामला पंचायत चुनाव नहीं होने से ग्रामीण विकास अवरुद्ध दार्जिलिंग : दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा है कि स्थायी राजनैतिक समाधान पर भ्रमित होने का कोइ कारण नहीं है. हमने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे. सोनाम वाग्दी रोड स्थित मारवाड़ी साहायक […]
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राज्य सरकार ने रोक रखा है सैनिक स्कूल का मामला
पंचायत चुनाव नहीं होने से ग्रामीण विकास अवरुद्ध
दार्जिलिंग : दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा है कि स्थायी राजनैतिक समाधान पर भ्रमित होने का कोइ कारण नहीं है. हमने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे.
सोनाम वाग्दी रोड स्थित मारवाड़ी साहायक समिति भवन में भाजपा दार्जिलिंग जिला समिति की सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया जायेगा. धारा 370, तलाक, राम जन्म भूमि, सीएए आदि विषयों को पूरा किया जा चुका है. हमारी पार्टी ने दार्जिलिंग तराई डुआर्स क्षेत्र के दीर्धकालीन समस्या को गम्भीरता से लेते हुए इसके स्थायी राजनैतिक समाधान की बात कही है.
पहाड़ के कतिपय नेताओं ने स्थायी राजनैतिक समाधान के बारे में तरह तरह की बाते एंव अफवाह फैला कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है. लेकिन इस में भ्रमित होने का कोइ कारण नहीं है. स्थायी राजनैतिक समाधान क्या है, यह मैंने कुछ माह पहले दार्जिलिंग के पवित्र तीर्थ स्थान महाकाल मन्दिर को साक्षी रखकर बता चुका हूं. दार्जिलिंग तराई डुआर्स के दीर्घकालीन समस्या के स्थायी राजनैतिक समाधान करने पर केन्द्र सरकार बचनबद्ध है.
उन्होंने यह भी बताया उन्होंने प्रधानमंत्री से स्थायी राजनैतिक समाधान के विषय पर अब राजनैतिक दलों के साथ वार्ता शुरू करने की मांग की है. मुझे इस बारे में साकारात्मक जवाब भी मिला है. हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में गोरखा समुदाय के 11 जातियों को जनजाति में शामिल कराने की बात कही गयी है. इस बारे में भी केन्द्र सरकार गम्भीर है. इस बारे में सम्बंधित मंत्रलय काम कर रहा है.
तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने संसद में दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल की मांग उठायी है, लेकिन एनडीए 1 की सरकार ने पिछले 2015 में ही दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल की मंजूरी दे चुकी है. इस को पश्चिम बंगाल सरकार ने रोककर रखा है. दार्जिलिंग पहाड़ में पंचायत चुनाव न होने के कारण केन्द्र सरकार से ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु दिये जाने वाले 15 सौ करोड राशि से पहाड वंचित हो रहा है.
पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में विकाश हो, इसलिए पंचायत चुनाव शीध्र होना जरूरी है. पहाड़ के एक विपक्षी नेता सच को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाकर भाषण देने का काम करते हैं, लेकिन जनाब चिल्लाने से सच को दबाया नहीं जा सकता. भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज देवान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस सभा में दार्जिलिंग के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता एंव पदाधिकारी उपस्थित थे.
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