ठप नागरिक परिसेवा के खिलाफ तृणमूल पार्षद जल्द करेंगे आंदोलन
सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी नगर निगम में विरोधी दल के तृणमूल नेता सह 20 नंबर वार्ड पार्षद रंजन सरकार उर्फ राणा दा ने विकास के मुद्दे पर साढ़े चार साल की वाम बोर्ड पर तंज कसा है.
उन्होंने यह तंज शनिवार को निगम में विरोधी दल के दफ्तर तृणमूल पार्षदों की मौजूदगी में आयोजित प्रेस-वार्ता के दौरान मीडिया के सामने कसा. उन्होंने वाम बोर्ड के मेयर अशोक भट्टाचार्य पर विकास के नाम पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया. साथ ही साढ़े चाल के दौरान ममता सरकार से मिले आर्थिक सहयोग का मेयर से एकबार फिर श्वेत पत्र जारी करने की बात कही.
उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में मेयर ने स्वीकार किया था कि राज्य सरकार से निगम को विकास के लिए 100 करोड़ का आर्थिक सहयोग मिला है. तो इसके बावजूद वाम बोर्ड सिलीगुड़ी की जनता को कष्ट में क्यों डाल रही है. नागरिक परिसेवा पूरी तरह ठप है. यहां की जनता को वाम बोर्ड धोखा दे रही है. इतना ही नहीं, ग्रीन सिटी के लिए भी 10 करोड़, सड़क निर्माण मद में 3.27 करोड़, बिजली बिल के जिए 30 करोड़ रूपये का निगम को आर्थिक सहयोग किया गया है.
एक वर्ष पहले सांसद कोष से भी निगम को पी-सेवन प्रोजेक्ट के बाबत अनुदान राशि दी गयी थी, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकी. पी-सेवन प्रोजेक्ट के तहत सरकारी जमीन पर अत्याधुनिक शवगृह का निर्माण व शव रखने के लिए आधुनिक फ्रिजर खरीदा जाना था. इसके अलावा भी एसजेडीए द्वारा 17 करोड़ रूपये की लागत से विकास कार्य कर रही है.
राज्य सरकार, एसजेडीए व उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय के सहयोग से साढ़े चार साल में कई करोड़ रूपये के लागत से सिलीगुड़ी का विकास कार्य हुआ है. शनिवार को निगम की वर्तमान बोर्ड ने पूरे साढ़े चाल साल पूरा किया है. इस मौके पर तृणमूल ने वाम बोर्ड की नाकामियों को सिलीगुड़ी की जनता के सामने रखने के लिए भावी आंदोलन की रूपरेखा का खाका तैयार किया है. जल्द ही वृहत्तर आंदोलन शुरु किया जायेगा.
मेयर ने रंजन को यादाश्त दुरुस्त करने की दी नसीहत : मेयर अशोक भट्टाचार्य ने भी विरोधियों पर पलटवार करते हुए रंजन सरकार को अपनी यादास्त दुरुस्त करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा इस साढ़े चार साल के दौरान न जाने रंजन ने कितनी ही बार श्वेत पत्र मांगा. अंतिम बोर्ड मीटिंग में भी उन्होंने श्वेत पत्र की बात उठायी थी. मात्र कुछ दिनों में ही वे यह बात भूल गये. राज्य सरकार से निगम को 14 सौ करोड़ रूपये लेना है. विकास कार्यों के मद्देनजर कई बार ऑडिट, बैलेंस सीट वगैरह जारी भी किया गया है.
