अमर शक्ति
कोलकाता : नाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार पर खर्च होनेवाली राशि को 28 लाख रुपये तय कर दिया है. लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा इससे कई गुना अधिक राशि खर्च की जाती है.
चुनाव के लिए निर्वाचन सामग्री, कर्मचारियों का भत्ता, केंद्रीय सुरक्षा बल के रहने व खाने-पीने संबंधित खर्च चुनाव आयोग की ओर से ही किये जाते हैं. चुनाव आयोग द्वारा जो भी राशि खर्च की जाती है, सरकार के कोष से की जाती है. इसका हिसाब रखना संभव है. लेकिन चुनाव प्रचार पर पार्टियों द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, इसका सही-सही ब्योरा नहीं मिल पाता है.
िकतना खर्च कर रही हैं िवभिन्न पार्टियां
गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इनके लिए चुनाव प्रचार पर लगभग 83 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस प्रचार में उतरी है, इससे यह खर्च लगभग 125 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जायेगा.
वहीं, वाममोरचा ने भी अब तक 203 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, इसलिए वह भी चुनाव प्रचार के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर सकती है. इसके बाद कांग्रेस व भाजपा जैसी पार्टियां भी चुनाव प्रचार के लिए अपना पूरा दम लगायेंगी.
जानकारों का कहना है कि आयोग ने भले ही चुनाव प्रचार का खर्च 28 लाख रुपये तय तक सीमित कर दिया है, लेकिन वास्तव में चुनाव प्रचार में 30-50 लाख रुपये तक का खर्च होता है.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी सभा, पोस्टर, बैनर सहित विभिन्न प्रकार के पार्टी के झंडे, नेताओं का बैनर, उम्मीदवार के बड़े कटआउट, समाचार पत्र व टीवी चैनलों पर विज्ञापन सहित अन्य खर्च होते हैं. अगर सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार पर किये जानेवाले खर्च को जोड़ दिया जाये तो यह आंकड़ा 500 करोड़ से भी अधिक हो जायेगा.
