कोलकाता: राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नयी पॉलिसी बनायी है. इस पॉलिसी का उद्योग जगत पर कैसा प्रभाव पड़ा है और यह नये उद्योग की स्थापना के लिए कितना सहायक है. इस बारे में उद्योगपतियों की राय लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर विभिन्न औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है. एक जून को टाउनहॅाल में यह बैठक होगी.
गौरतलब है कि जुलाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन के दौरे पर जा रही हैं और लंदन दौरे से पहले वह उद्योगपतियों से राज्य सरकार के पॉलिसी के बारे में उनकी राय जानना चाहती हैं, ताकि यूके के निवेशकों को बंगाल में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सके.
राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने इस बैठक के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण भेजने का काम शुरू कर दिया है. राज्य सरकार ने निवेशकों की जमीन की समस्या दूर कर दी है, क्योंकि राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में लैंड बैंक बनाये हैं, जहां निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए जमीन दी जायेगी. इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक पार्को की स्थापना की गयी है. राज्य सरकार ने एमएसएमइ व वृहद उद्योगों के लिए अलग-अलग पॉलिसी बनायी है. इसके बाद भी अगर पॉलिसी में किसी प्रकार की कमी है, तो इसकी राय लेने के लिए ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलायी है.
