कोलकाता : केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले ही सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी के राज्य सरकार को वहां हॉकर पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हॉकर पॉलिसी बनाना तो दूर राज्य सरकार ने यहां हॉकरों के पंजीकरण का कार्य भी शुरू नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले राज्य सरकार को टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करना होगा और इस कमेटी के माध्यम से हॉकरों के संबंध में सर्वे कर उनका पंजीकरण करना होगा. ऐसी ही मांग सोमवार को हॉकर संग्राम कमेटी के महासचिव शक्तिमान घोष ने की. उन्होंने कहा कि इस संबंध हॉकर संग्राम कमेटी की ओर से राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम को पत्र लिखा गया है और उनसे इस संदर्भ में जल्द से जल्द कदम उठाने की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यहां हॉकर पॉलिसी लागू करने से पहले उसके नियम व शर्तों को बनाना है, लेकिन इस दिशा में भी कोई कार्य नहीं हो रहा है. हॉकर पॉलिसी बनाने के लिए बनने वाली कमेटी में हॉकर कमेटी के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने हॉकरों के लिए पुनर्वासन की मांग की.
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वेंडिंग कमेटी का गठन कर हॉकरों का किया जायेगा रजिस्ट्रेशन
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Prabhat Khabar Digital Desk
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