बोले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी
कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से देश के अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं होगा. कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जायेगी. तीनों देशों में इस्लाम को मानने वाले क्या अल्पसंख्यक हैं?
सीएए से देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर कोई खतरा नहीं है. ये बातें भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहीं. वह शनिवार को विराट हिंदुस्तान संगम- बंगाल चैप्टर द्वारा ‘राम मंदिर व एनआरसी-सीएए : हर भारतीयों के लिए क्यों जरूरी’ विषय पर आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए थे.
उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल व देश के अन्य हिस्सों में सीएए का विरोध सही नहीं है. कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ एक संधि की थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने-अपने यहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का वचन दिया. लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस संधि का पालन नहीं किया और वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने लगे.
स्वामी ने कहा कि सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से करीब 31313 हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों को नागरिकता प्रदान किये जाने की बात है. इससे देश और देशवासियों के हित पर कोई खतरा नहीं है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाममोर्चा के सीएए का विरोध करने के मामले पर तंज कसते हुए स्वामी ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आये और चटाई बिछाकर सो जाये. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़, सुमिता बसु व इंद्रनील बनर्जी भी मौजूद रहे. राज्यपाल ने भी कहा कि सीएए किसी भी भारतीय नागरिक के हित को प्रभावित नहीं करेगा.
