खड़गपुर : खड़गपुर में रेलवे की जमीन पर शहर का दूसरा मुख्य बाजार ‘गेट बाजार’ स्थित है. करीब 43 वर्ष पहले गेट बाजार में दुकानें आवंटित की गयी थीं. चार दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद गेट बाजार की कई समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं हैं. बाजार पेयजल, स्ट्रीट लाइट, निकासी व्यवस्था, पार्किंग और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. इसकी वजह से शहर के ग्राहकों ने भी बाजार से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. धीरे ऐसे में वहां व्यापार ठप होने के कगार पर है. साथ ही व्यापारी आर्थिक अभाव से भी जूझ रहे हैं.
गेट बाजार खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वैगन शॉप और रेलवे के प्रिटिंग प्रेस के बीचोबीच स्थित है. गेट बाजार के ज्यादातर ग्राहक रेल कर्मचारी ही रहे हैं. वर्तमान में प्रिटिंग प्रेस बंद है. इधर, रेलवे वर्कशॉप और वैगन शॉप में भी कर्मियों की संख्या कम हो गयी है. वर्ष 1965 में गेट बाजार में केवल फुटपाथ में ही दुकानें लगायी जाती थीं, लेकिन वर्ष 1974 में यहां से दुकानें हटा दी गयीं.
वर्ष 1976 मे गेट बाजार के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे की ओर से मौलिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से व्यापारियों को 500 दुकानें आवंटित की गयीं. मौजूदा समय में स्थिति विपरीत है और सुविधाओं के अभाव के कारण करीब 150 दुकानें बंद पड़ी हैं.
गेट बाजार के पास स्थित सब्जी बाजार में गंदगी का अंबार लगा रहता है. स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं. शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है. ऐसे में दुकानें खोल रखना भी मुश्किल हो जाता है. गेट बाजार के व्यापारियों मुकुल चक्रवर्ती, एनके शिवहरे उर्फ विष्णु, जितेंद्र शर्मा, दया सागर शर्मा, ज्योति शर्मा और जितेंद्र वर्मा का कहना है कि बाजार के लगभग 90 प्रतिशत दुकानदार समय पर रेलवे को किराया देते हैं लेकिन समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं.
गिरि मैदान रेलवे स्टेशन संग्लन एक ओवर ब्रिज का निर्माण होने और खड़गपुर नगर थाना इलाके में एक ब्रिज टूटा होने कारण ग्राहकों का बाजार से संपर्क कट सा गया है. कथित तौर पर व्यवसायियों ने कई बार रेल प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, बस आश्वासन ही मिला.
गेट बाजार मर्चेंट कमेटी के चेयरमैन अधीर कुमार बोस ने कहा कि स्थानीय रेल प्रशासन छोटी समस्याओं का समाधान तो करते हैं लेकिन मूल समस्या जस की तस बनी हुई है.
रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि रेलवे में हर काम अनुमोदन मिलने के बाद ही हो पाता है. विभाग से अनुमोदन मिलते ही बाजार की समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश की जायेगी.
