कोलकाता : वेस्ट बंगाल स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कानून को लेकर एक बार फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार को चौतरफा घेरा है. अब राज्यपाल ने राज्य के सभी 58 सांसदों को राजभवन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को दिये गये पत्र की कॉपी भेजी है.
राज्य के 42 लोकसभा सांसद व 16 राज्यसभा सांसदों को राज्यपाल ने ईमेल के जरिये यह पत्र भेजा है. वहीं, गुरुवार सुबह उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि वेस्ट बंगाल स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पश्चिम बंगाल के सभी सांसदों को एकजुट करने की कोशिश की है.
मुझे विश्वास है कि बंगाल के सांसद शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर काम करने का दबाव ममता बनर्जी की सरकार पर बनायेंगे. गाैरतलब है कि पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित एससी एसटी विकास विधेयक को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से शीतकालीन सत्र में उसे पेश नहीं किया जा सका. इसे लेकर राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने जानबूझ कर विधेयक को सहमति नहीं दी.
इधर, राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के एससीएसटी कानून की तरह ही बंगाल सरकार भी अलग से कानून बना रही थी. इसका कारण राज्य सरकार से पूछा गया तो आज तक जवाब नहीं मिला, इसलिए संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्होंने सहमति नहीं दी.
