किसी ने बताया मनभावन तो किसी ने लोकलुभावन

कोलकाता : लोकसभा चुनाव के पहले शुक्रवार को पेश हुए अंतरिम बजट पर लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी. किसी ने इसे सभी वर्ग के लिए बेहतरीन तो किसी ने चुनाव से पहले लोकलुभावन बजट बताया.

प्रोम मल्होत्रा (प्रधानाध्यापक) ने बताया कि यह बजट आधी हकीकत और आधा फसाना है. इस बजट में 2022 तक स्वदेशी उपग्रह भेजने की बात कही गयी है. 2022 क्यों इन पांच वर्षों में इस सरकार ने क्या किया. जब सरकार जानेवाली है तो यह सपने दिखाने लगे हैं.

सतीश सिंह ने कहा कि बजट में किसान और मजदूर वर्ग को प्राथमिकता दी गयी है. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन कर मोदी जी ने गौ माता को सम्मान देने का काम किया है.

राजेश राय (समाजसेवी) ने बताया कि श्रमिक हो या किसान या फिर छोटे कामगार, सबके लिए बजट में प्रावधान है. ब्याज दर में दो प्रतिशत की छूट किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लाभदायक होगी.

बासुदेव टिकमानी (उद्योगपति) ने बताया कि इस देश मेें ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो कम पूंजी से व्यवसाय शुरू करते हैं. ऐसे में छह लाख तक कर में छूट बेहतरीन कदम है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

कमल मल्होत्रा (समाजसेवी) ने बताया कि यह संतुलित बजट है. सामाजिक क्षेत्रों के विकास व प्रगति पर ज्यादा ध्यान देते हुए पैसा का आवंटन किया गया है. शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है.

प्रदीप कुमार मुखर्जी ने बताया कि यह एक चुनावी बजट है. लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसमें जनता को लुुभाने की कोशिश की गयी है. हालांकि इससे लाभ तो आम जनता को ही होगा.

अशोक कुमार राय (शिक्षक) ने इसे आम आदमी का बजट बताया. इसमें किसानों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सब कुछ है. मोदी सरकार ने बजट में हर किसी का ध्यान रखा है.

गायत्री सिंह रंजीतकर ने बताया कि यह बजट किसानों का बजट है. मुझे उम्मीद थी कि इस वर्ष पीयूष गोयल टैक्स पर छूट की घोषणा करेंगे और उन्होंनेे किया भी. छोटे किसानों को सालाना 6000 रुपया देने की घोषणा से उनकी माली हालत सुधरेगी.

दिनेश कुमार साव ने कहा कि देश की बेहतरी के लिए सरकार प्रयास कर रही है. किसानों के विकास के विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित राशि सराहनीय कदम है.

सुष्मिता हाल्दार ने बताया कि देश पहले से ही नोटबंदी और बगैर किसी तैयारी के लागू जीएसटी से परेशान था. व्यवसायी वर्ग को लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी 2019-20 के आम बजट से व्यवसायी वर्ग के जख्मों पर मरहम लगायेंगे लेकिन हमारी आशा धरी की धरी रह गयी.

आइएएमएआइ ने किया स्वागत

कोलकाता इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आइएएमएआइ) ने अंतिरम बजट में की गयी घोषणाओं का स्वागत किया है. संस्था के अध्यक्ष डॉ शुभ रे ने कहा कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के संबंध में घोषणा से भारत के तकनीक में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है. स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में जोर दिये जाने से भारत पर मौसम परिवर्तन से प्रभव कम होगा. सरकार की अगले पांच वर्षों में एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने की परिकल्पना से डिजिटल क्रांति हो सकेगी.

अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा

अगरबत्ती उद्योग देश में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला कुटीर उद्योग में अन्यतम है. इससे 65-70 फीसदी छोटे और मझोले उद्यमी जुड़े हैं. ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के 10 फीसदी को यह उद्योग रोजगार मुहैया करता है. सरकार द्वारा पांच करोड़ के सालाना कारोबारवालों के लिए तिमाही रिटर्न में एक करोड़ के ऋण पर दो फीसदी की ब्याज की सब्सिडी की घोषणा से इस सेक्टर के विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस प्रयास से संगठित क्षेत्र से जुड़े उद्यमी भी इस क्षेत्र में आयेंगे. हालांकि बांस उगाने को लेकर सरकार द्वारा और राहत की उम्मीद की जा रही थी हालांकि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि से बांस उगाने व अन्य कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा.

सरत बाबू, अध्यक्ष, ऑल इंडिया अगरबत्ती मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

कृषि केंद्रित है बजट

यह बजट में पूरी तरह से कृषि क्षेत्र को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. इसमें 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन बनाने का विजन झलकता है क्योंकि भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्था है.

बजरंग कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड.