रथयात्रा मुद्दे को लेकर फिर कोर्ट जायेगी भाजपा, पार्टी ने की मैराथन बैठक

कोलकाता : ‘रथ यात्रा’ के लिए अनुमति देने से इंकार करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ऊपरी अदालत में जायेगी और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पार्टी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है. भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी नेताओं […]

कोलकाता : ‘रथ यात्रा’ के लिए अनुमति देने से इंकार करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ऊपरी अदालत में जायेगी और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पार्टी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है.

भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी नेताओं ने अन्य पदाधिकारियों और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ रविवार को बैठक की जिसमें भावी रणनीति पर चर्चा हुई.

दिलीप घोष ने कहा कि हम लोगों के लिए अदालत का दरवाजा खुला है. पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह अन्याय तरीके से राज्य सरकार भाजपा के राजनैतिक कार्यक्रम को रोक रही है. लिहाजा इस बार हमलोग अदालत में जा रहे हैं.

ममता बनर्जी नीत सरकार ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से शनिवार को इनकार कर दिया कि जिन इलाकों में पार्टी रैलियां निकालने की योजना बना रही है वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की आशंका है.

कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ ने सात दिसंबर को मुख्य सचिव मलय डे, गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को निर्देश दिया कि भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और ‘यात्रा’ पर निर्णय करें. राज्य सरकार ने घोष को लिखे पत्र में खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ‘कई जिलों में सांप्रदायिक एजेंडे के साथ आरएसएस, बजरंग दल और विहिप जैसे संगठन यात्रा में शामिल होंगे.

इस बात की काफी आशंका है कि यात्रा के दौरान और उसके बाद शांति भंग होगी.’ भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तीन स्थानों से तीन रथों को हरी झंडी दिखाने वाले थे. उन्होंने राज्य में 22 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है. ‘यात्रा’ की समाप्ति पर पार्टी ने कोलकाता में बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बनायी थी.

आज कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करेगी भाजपा

रविवार की बैठक में तय हुआ कि सोमवार को कानून के जानकारों के साथ बैठक कर मामला दायर किया जायेगा. पहले न्याय के लिए एकलपीठ में जायेंगे और फैसला हक में नहीं हुआ तो खंडपीठ में जायेंगे. इसके साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम को और व्यापक स्तर पर किया जायेगा.

प्रदेश भाजपा को उम्मीद है कि दो एक दिन में ही इस मुद्दे पर फैसला आ जायेगा. क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा की आशंका का गलत आरोप लगाकर भाजपा को रोकने का प्रयास हो रहा है. राहुल सिन्हा ने कहा कि हमलोग राज्य सरकार के इस विचार की तीखी निंदा कर रहे हैं. क्योंकि यह षडयंत्र और हिंसा की संभावना का बेजा आरोप लगाया जा रहा है. हमलोग हर हाल में अपनी यात्रा निकालेंगे.

राज्यपाल से करेंगे शिकायत

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा: सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हम ऊपरी अदालत में जायेंगे. राज्य सरकार हमारे राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से कैसे इंकार कर सकती है? विरोध में हम राज्यव्यापी प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात कर टीएमसी सरकार के खिलाफ शिकायत करेंगे.