कांग्रेस व वामो िवधायकों ने किया कार्यवाही का बॉयकाट, कोलकाता नगर निगम कानून में संशोधन की आलोचना की

कोलकाता : विरोधी दलों के साथ पक्षपात के आरोप में कांग्रेस व वाममोर्चा के विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही का बॉयकाट किया. दोनों दलों के विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित डॉ आंबेडकर की मूर्ति के नीचे विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. एक ओर विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, तो दूसरी ओर, विपक्षी दल के विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का रवैया पक्षपातपूर्ण है. विरोधी दलों की अवेहलना की जाती है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सदन चलाया जाता है. उन्होंने कहा कि कोलकाता नगर निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से निगम के पार्षद नहीं रहने के बावजूद दूसरे को मेयर बनाया जा रहा है.

इससे साबित होता है कि निगम के पार्षदों पर कोई विश्वास नहीं है. उन्होंने कहा कि शोभन चटर्जी के व्यवहार ने मेयर पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है. माकपा के विधायक व सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल निर्वाचित सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रही है और उनके अधिकार अपने वफादारों को दे दे रही है.

दिलीप घोष को ममता ने दिया जवाब

भाजपा के विधायक व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने संशोधन विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते हुए कहा कि कोलकाता नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के 122 पार्षद हैं, तो फिर क्यों उन पार्षदों में से किसी को मेयर बनाया जाता है. सुश्री बनर्जी ने उनका जवाब देते हुए कहा कि जब वह मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय वह विधायक नहीं थीं, लेकिन छह माह के अंदर उपचुनाव में चुनाव जीती थीं.

उनके नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही किया था और फिरहाद हकीम बोरो चेयरमैन रह चुके हैं तथा लंबे समय तक पार्षद रहे हैं. इसके साथ ही वह शहरी विकास व नगरपालिका मामले का विभाग भी देख रहे हैं. उनका लंबा अनुभ‍व है. ऐसी स्थिति में वह योग्य हैं तथा यह पार्टी पर निर्भर करता है कि वह किसी मेयर बनाये.

उन्होंने कहा कि भाजपा में भी बहुत से योग्य नेता हैं, अरुण जेटली, सुषमा स्वाराज सहित कई नेता हैं, तो भी नरेंद्र मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया. इसी तरह से अमित शाह को क्यों भाजपा अध्यक्ष बनाया गया. यह पूरी तरह से पार्टी पर निर्भर करता है कि किसे कौन से पद पर नियुक्त किया जाये.