खड़गपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों पर कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के लिए कोई ठोस फैसला न लेने का आरोप लगाया. श्री मोदी ने यहां जनसभा में कहा : एमएसपी बढ़ाने की मांग हर सरकार के सामने रखी गयी. कई आयोग और समितियों का गठन हुआ, लेकिन हर बार फैसले टाले गये. फाइलों का अंबार लगता गया.
प्रधानमंत्री ने कहा : किसान मांग करते रहे और इसके लिए उनका प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन न तो राज्य सरकारों और न ही दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों ने किसानों की बातें सुनीं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने पर हमने लागत को डेढ़ गुना एमएसपी प्रदान करने का फैसला किया. मोदी ने कहा : फसलों के एमएसपी में वृद्धि होने से पश्चिम बंगाल के भी किसान सशक्त होंगे.
केंद्र सरकार ने हाल ही में फसल वर्ष 2018-19 (जून-जुलाई) के लिए अधिसूचित खरीफ फसलों के एमएसपी में लागत के मुकाबले 50 फीसदी वृद्धि की घोषणा की है. मोदी की किसान कल्याण रैली में भारी तादाद में लोग पहुंचे थे. उन्होंने रैली में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान अमूल्य है.
मोदी ने कहा : मेरी सरकार आपकी सरकार है और यह किसान हितैषी सरकार है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार नीतिगत सुधार लाती रही है, जिसका मकसद लोगों के जीवन-निर्वाह को सुगम बनाना और किसानों की जरूरतों का ध्यान रखना व समाज में हासिए पर रहने वालों को योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाना है.
