बालूरघाट : राज्य में बाढ़ से 14 हजार करोड़ रुपये के नुकसान होने के राज्य सरकार के दावे को भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने निराधार करार दिया. श्री घोष ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में कितने रुपयों का नुकसान हुआ है, उसका लिखित ब्योरा केंद्र सरकार के पास भेजना चाहिए.
इसके बाद जो फैसला लेना है केंद्र सरकार लेगी. दिलीप घोष रविवार को बालूरघाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आये थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल के विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया, लेकिन दक्षिण दिनाजपुर आने का समय उन्हें नहीं मिला. दक्षिण दिनाजपुर के लोगों के साथ-साथ भाजपा ने भी इस जिले को बाढ़ प्रभावित जिला घोषित करने की मांग की है. दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार ने जितनी मात्रा में राहत सामग्री वितरण का दावा किया है, उसमें भी धांधली है. राहत सामग्रियों का समान रूप से आवंटन नहीं हुआ है.
श्री घोष ने कहा, तृणमूल नेताओं के घर में ही राहत का सामान रह गया. लोगों को यह बात पता चल गयी है. इसलिए यहां आने वाले तृणमूल नेताओं को आक्रोश का सामना करना पड़ा. सरकारी अधिकारी भी बाढ़ पीड़ितों के आक्रोश से नहीं बच पाये. यह सब देख कर मुख्यमंत्री डर गयीं और इसलिए दक्षिण दिनाजपुर में पैर रखने की उनमें हिम्मत नहीं हुई. दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार की विफलता को देखते हुए आम जनता ही बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुट गयी है. लेकिन जिला प्रशासन ने दो दिन पहले निर्देशिका जारी कर व्यक्तिगत रूप से या गैर सरकारी संगठनों के राहत सामग्री लेकर जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी है. इससे बाढ़ पीड़ित हजारों लोग और ज्यादा मुसीबत में पड़ गये हैं. यह सब राज्य सरकार की राजनीति है. जिला शासक के इस फरमान का कौई नैतिक आधार नहीं है. राज्य सरकार न तो खुद मदद करेगी और न ही दूसरों को मदद करने देगी.
रविवार को भाजपा नेता दिलीप घोष ने बालूरघाट के खिदिरपुर, चकभृगु, मयामाड़ी समेत विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सुविधा-असुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी मदद का विषय राज्य व केंद्र सरकार के सामने रखने का आशवासन दिया.
