आसनसोल : केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर शिल्पांचल के उद्योगपतियों ने मिश्रित प्रतक्रिया दी है. उन्होंने व्यवसायियों के लिए भी आयकर दर में कटौती किये जाने की मांग करते हुए बजट में सभी आयवर्ग वालों के लिए स्थान दिये जाने की बात कही है.
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आसनसोल : सभी तबकों को ध्यान में नहीं रखा बजट में] केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को बताया चुनाव केंद्रित
आसनसोल : केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर शिल्पांचल के उद्योगपतियों ने मिश्रित प्रतक्रिया दी है. उन्होंने व्यवसायियों के लिए भी आयकर दर में कटौती किये जाने की मांग करते हुए बजट में सभी आयवर्ग वालों के लिए स्थान दिये जाने की बात कही है. चार्टर्ड एकाउंटेंट कमल जैन ने कहा कि बजट में सभी […]
चार्टर्ड एकाउंटेंट कमल जैन ने कहा कि बजट में सभी आय वर्ग वालों को शामिल किया जाना चाहिए था. बजट प्रस्तुत करने को लेकर देश के सभी आय वर्ग वालों को राहत की अपेक्षा रहती है. प्रस्तावित बजट में किसानों, श्रमिकों और पांच लाख सालाना आय वर्ग वालों को ध्यान दिया गया है. यह सराहनीय है.परंतु उद्योगपतियों एवं पांच लाख से उपर आय वालों को पुराने दर से ही आयकर भुगतान करना होगा. उन्होंने चुनावी बताते हुए जल्दबाजी में दिया गया बजट बताया.
व्यवसायी आनंद पारिख ने मध्यम वर्ग के लिए अब तक का सबसे बेहतर बताया.
परंतु बजट में व्यवसायियों के लिए कुछ खास रियायत न दिये जाने और पांच लाख से उपर के आयवर्ग के व्यवसाइयों को आयकर दर में कोई छूट नहीं दिये जाने को लेकर निराशा जतायी. उन्होंने कहा कि 2.5 लाख सालाना आय वालों को पहले छूट मिलती थी अब इसे बढाकर दोगुना कर दिया गया है. परंतु पांच लाख एक रूपये आय वालों को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा. उन्होंने लोकसभा चुनावों का हवाला देते हुए राजनीति से प्रेरित बताया.
व्यवसायी नवीन अग्रवाल ने सबसे बड़िया बजट बताया. उन्होंने कहा कि बजट में कारखाना संचालकों को लेकर कोई रणनीति और जीएसटी दर में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है. उन्होंने खासी निराशा जतायी. उन्होंने कहा कि सरकार को सभी आय वर्ग वालों के लिए कुछ विचार करना चाहिए था.
आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रिज के उपाध्यक्ष श्याम लाल केडिया ने व्यवसायियों के लिए राहत न दिये जाने को लेकर निराशा जतायी. उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायियों के लिए बजट में राहत है.
परंतु बजट में सभी आय वर्ग वालों को अपेक्षाएं रहती हैं. उन्होने कहा कि बजट में नये कल कारखानों के खोले जाने संबंधी मुद्दों पर बजट में प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था. जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल सकता.
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