सांकतोड़िया : कोयला कर्मियों की ग्रेच्यूटी राशि दस लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये करने पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है. प्रबंधन जनवरी, 2018 से लागू करने अड़ा के पक्ष में हैं. जबकि यूनियन नेता जनवरी, 2016 से लागू करने के पक्ष में हैं. कंपनी पर 950 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने से प्रबंधन चिंतित है.
केंद्र सरकार ने राशि की सीमा दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है. सरकारी उपक्रम व केंद्रीय विभागों ने अपने कर्मियों को बढ़ी हुई राशि देने का आदेश भी जारी कर दिया है.
लेकिन अधिकांश में इसे जनवरी, 2016 से लागू नहीं किया गया है. इसके कारण हाल में रियायर हुए कर्मियों को इसका फायदा नहीं मिल सका. प्रबंधन 20 लाख रुपये की सीलिंग 28 मार्च, 2018 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए लागू करना चाहता है.
इसके पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मी इस सुविधा से वंचित हो जायेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन (मानकीकरण) कमेटी की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से रखा गया. प्रबंधन ने जनवरी, 2017 से लागू करने पर सहमति जताई, लेकिन इसके पहले वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने की बात कही.
प्रबंधन का कहना था कि पिछली तारीख से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि दी जाती है, तो कंपनी पर लगभग 950 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा. इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है. जनवरी 2017 से बढ़ी हुई राशि देने पर श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमति हुई है, पर श्रमिक संघ प्रतिनिधियों का कहना था कि जनवरी 2016 से लागू किया जाना चाहिए. प्रतिनिधि इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं.
