आसनसोल. ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत स्कूलों को मिलनेवाले वार्षिक अनुदान की प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया है. स्कूलों को अब विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान मिलेगा. स्कूलों को 25 हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक का वार्षिक अनुदान मिलेगा. इसमें प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के स्कूल शामिल होंगे.
अब तक प्राथमिक स्कूलों को सलाना पांच हजार रूपये, मध्य विद्यालयों को 10 हजार रूपये वार्षिक अनुदान मिलता था. हाई स्कूलों तथा प्लस टू स्कूलों को वर्त्तमान में कोई वार्षिक अनुदान नहीं मिलता था. अब हाई स्कूल तथा प्लस टू स्कूलों को भी वार्षिक अनुदान मिलेगा. नयी योजना में अनुदान राशि का 10 फ ीसदी हिस्सा विद्यालयों की स्वच्छता पर खर्च करना होगा. विद्यालयों को अब तक काफी कम वार्षिक अनुदान मिलता था. इससे विद्यालयों का विकास कार्य प्रभावित होता था. वार्षिक अनुदान की राशि में बढ़ोत्तरी से विद्यालयों के विकास कार्य में तेजी आयेगी.
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक साथ चलाने का निर्णय लिया है. इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान रखा गया है. प्राप्त राशि विद्यालयों के विकास कार्य पर खर्च होगी.
विद्यालयों में बढ़ेगी साफ-सफाई
राज्य के विद्यालयों को साफ-सुफाई के लिए अब तक कोई अनुदान नहीं मिलता था. इससे विद्यालयों की साफ-सफाई प्रभावित होती है. अनुदान राशि में 10 फीसदी स्वच्छता पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है. ऐसे में विद्यालयों को साफ-सफाई बढ़ेगी. शिक्षक संघ के लोग इस बात की शिकायत करते थे कि विद्यालयों में शौचालय तो बना दिया पर इसकी सफाई के लिए कोई प्रावधान नहींकिया गया. अब स्कूलों को इसके लिए राशि मिल सकेगी.
