कोल कर्मियों को अब कम से कम 1000 रुपये मिलेगी पेंशन

आसनसोल . रिटायर्ड कोयला कर्मियों को अब कम से कम एक हजार रु पये का पेंशन मिलेगा. यह निर्णय जेबीसीसीआई- 10 की पेंशन कमेटी की नागपुर में हुई बैठक में लिया गया. खास बात यह कि कोयला खान पेंशन स्कीम लागू होने के 19 साल बाद पहली बार पेंशन राशि की समीक्षा हुयी. पेंशन स्कीम एक मार्च, 1998 को लागू हुयी थी. बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यूसीएल के सीएमडी व कोल इंडिया के प्रभारी कार्मिक निदेशक आरआर मिश्र ने की. इसमें ईसीएल के वित्त निदेशक एएम मराठे, सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड के कार्मिक निदेशक जे पवित्ररन, महाप्रबंधक (कार्मिक) आनंद राव, कोल इंडिया की सीनियर मैनेजर रेणी चतुर्वेदी, यूनियन प्रतिनिधियों में रमेंद्र कुमार (एटक), राजेंद्र सिंगा (एचएमएस), बीके राय (बीएमएस), डीडी रामानंदन (सीटू) उपस्थित थे.

बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव मंजूर

बैठक में पेंशन फंड को टिकाऊ बनाने के लिए 14 प्रतिशत सहयोग राशि देने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी. इसमें से सात प्रतिशत राशि कोल कर्मी और सात प्रतिशत राशि कोल इंडिया प्रबंधन देगा. पेंशन फंड को टिकाऊ बनाने के लिए वित्तिय सहयोग देने पर कई बार सहमति बनी थी, पर प्रबंधन बार-बार अपना रूख बदल देता था. बैठक में पहली बार लिखित सहमति बनी है. पहले 10 माह के औसत वेतन पर पेंशन की राशि तय होती थी, अब 30 माह के औसत वेतन पर पेंशन की राशि तय की जायेगी. बैठक में लिये गये निर्णय को आगामी छह-सात जुलाई को होनेवाली जेबीसीसीआइ की बैठक में अनुशंसा के लिए भेजा जायेगा. जेबीसीसीआइ में इस पर मुहर लगने के बाद यह सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जायेगा. जहां से इसे पारित कर कोयला मंत्रलय भेजा जायेगा. कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 में संशोधन कर इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार के स्तर से जारी होगी.

अतिरिक्त समय मांगा एसइसीएल ने

बैठक में एसइसीएल ने इस स्कीम पर सहमति के लिए कुछ दिनों का समय मांगा है ताकि पेंशन फंड में राशि मुहैया कराने के लिए कंपनी की आर्थिक स्थिति का आकलन कर सके. बैठक में हर पांच साल पर पेंशन स्कीम की समीक्षा करने पर भी सहमति बनी. सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में धारा 15 (1ए), 15 (1बी), 15 (1सी) के अलावा धारा 11 एवं 16 को हटाने की अनुशंसा हो सकती है.

जेबीसीसीआइ की बैठक की तिथि बदली

दसवें जेबीसीसीआई की पांचवी बैठक अब छह और सात जुलाई को कोलकाता में होगी. पहले यह बैठक तीन और चार जुलाई को होने वाली थी. जेबीसीसीआई सदस्य व एटक प्रतिनिधि आरसी सिंह तथा जेबीसीसीआई सदस्य व एचएमएस प्रतिनिधि एसके पांडेय ने बताया कि त्रिदिवसीय हड़ताल के स्थगन से पहले हुयी बैठक में तय किया गया था कि दो महीने के अंदर वेतन समझौते पर सहमति बना ली जायेगी. उसी समय तय किया गया थआ कि जेबीसीसीआइ की पूर्ण बैठक तीन व चार जुलाई को होगी. लेकिन इसे बढ़ा कर छह व सात जुलाई कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि तिथि के बदलाव के बाद भी प्रबंधन प्रतिनिधि को इस बैठक में ठोस प्रस्ताव के साथ आना चाहिए. पहले की चार बैठकों में प्रबंधन प्रतिनिधियों का रवैया काफी नकारात्मक रहा है.