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बीज फार्म में आधारभूत सुविधाओं का होगा विकास

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने यहां के बीज फार्म में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने का फैसला किया है. इसकी जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री पुर्णेदु बसु ने बताया कि बंगाल में बीज फार्म की कमी नहीं है, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण यहां सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहे […]

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने यहां के बीज फार्म में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने का फैसला किया है. इसकी जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री पुर्णेदु बसु ने बताया कि बंगाल में बीज फार्म की कमी नहीं है, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण यहां सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

साथ ही यहां की आधारभूत सुविधाएं बेहतर नहीं हैं, इसलिए कृषि विभाग ने बीज फार्म में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ-साथ विभाग में नयी नियुक्तियां करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि फार्म में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में कम से कम दो से तीन वर्ष का समय लगेगा.

इस संबंध में उन्होंने जिले के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों से बातचीत की है और जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया. श्री बसु ने बताया कि कृषि विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 195 बीज फार्म हैं, जहां बीज उत्पादन कर किसानों को सौंपा जाता है, लेकिन कर्मियों की कमी के कारण यहां पर्याप्त मात्र में बीज का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बीज के लिए राज्य को पंजाब सहित अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि विभाग से सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत हुए हैं, लेकिन उनके स्थान पर नयी नियुक्तियां नहीं हुई हैं. इसलिए कृषि विभाग द्वारा सबसे पहले रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी और प्रथम चरण में ठेके पर यह नियुक्तियां होंगी . इसके बाद बीज फार्म में विभिन्न प्रकार के बीज का उत्पादन किया जायेगा ताकि राज्य को बीज के लिए किसी दूसरे राज्य पर निर्भर ना रहना पड़े. बीज फार्म में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन इसका सही प्रयोग नहीं किया जाता. अब यहां कृषि विभाग की ओर से बीज का उत्पादन किया जायेगा. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कृषि मंत्री ने जंगल महल के विभिन्न जिलों का दौरा किया है. उन्होंने वहां के कृषि अधिकारियों को बीज उत्पादन पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया है. खास कर आलू के बीज का उत्पादन और अधिक मात्र में करने को कहा गया है, ताकि उस क्षेत्र की बीज की मांग को वहां उत्पादित बीज से ही पूरी की जा सके.

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