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यूपी : राज्यपाल राम नाईक से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल

Updated at : 07 Oct 2017 10:00 PM (IST)
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यूपी : राज्यपाल राम नाईक से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर भाजपा शासन में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया. समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में गये सपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन […]

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लखनऊ : समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर भाजपा शासन में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया. समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में गये सपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर उनसे राज्य की भाजपा सरकार में दिन-प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विचार कर नियंत्रित करने का अनुरोध किया ताकि निर्दोष व्यक्तियों को फर्जी मुकदमों में न फंसाया जाये.

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश का विकास ठप्प हो गया है. अल्पसंख्यक वर्ग दहशत में हैं. व्यापारी, महिलाएं, छात्राएं असुरक्षित हैं. मासूम बालिकाओं की दुष्कर्म के बाद हत्या, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं से पूरा समाज शर्मसार है और घुटन महसूस कर रहा है. राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा ने छल कपट और झूठे वादों के आधार पर सत्ता हासिल की है. सात माह से अधिक अवधि वाली राज्य सरकार में कानून व्यवस्था ने विकराल रुप ले लिया है. भाजपा के गुंडे पुलिस की पिटाई कर रहे हैं. थानों में भाजपा नेताओं का राज है. पुलिस बल का प्रयोग अब विपक्ष को दबाने, फंसाने और उसको प्रताड़ित करने में हो रहा है.

हाल में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों एवं ब्लाक प्रमुखों को हटाकर भाजपा के लोगों को बिठाने में प्रशासन ने नंगा नाच किया हैं. यह राजनीतिक भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है. चौधरी के मुताबिक सपा प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर फर्जी एनकाउंटर को प्रोत्साहन देकर पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है. समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा स्वीकृत एवं पूर्ण योजनाओं को अधूरा दिखाकर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परियोजनाओं का पुन: लोकार्पण कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं. चौधरी ने बताया कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन पर कारगर कार्यवाही का आश्वासन दिया एवं मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल उचित कार्यवाही कराये जाने का भरोसा भी दिलाया.

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