Bhubaneswar News: पोलावरम बांध परियोजना को लेकर सदन में हंगामा, कार्यवाही दो बार स्थगित

Bhubaneswar News: पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में विवादास्पद पोलावरम बांध परियोजना को लेकर विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) के विधायकों के हंगामे के कारण गुरुवार को ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित कर दी गयी. सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, बीजद सदस्य आसन के समक्ष आ गये और विरोध प्रदर्शन करने लगे. पोलावरम मुद्दे पर चर्चा कराने का उनका नोटिस विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने अस्वीकार कर दिया था.

राजनीतिक लाभ के लिए ओडिशा के हितों की बलि देने का आरोप लगाया

विपक्षी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नारे लगाये और सत्तारूढ़ पार्टी पर आंध्र प्रदेश में अपने राजनीतिक लाभ के लिए ओडिशा के हितों की बलि देने का आरोप लगाया. सदन में शोर-शराबे को देखते हुए अध्यक्ष ने पहले कार्यवाही लगभग एक घंटे के लिए सुबह 11.30 बजे तक तथा बाद में दोपहर 12.15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. जब बीजद के सदस्य सदन में आसान के सामने आकर हंगामा कर रहे थे, तो विधानसभा में पार्टी के उपनेता प्रसन्न आचार्य ने दावा किया कि पोलावरम परियोजना के पूरा होने के बाद ओडिशा गंभीर रूप से प्रभावित होगा.

पोलावरम परियोजना का निर्माण ओडिशा के लिए असहनीय : आचार्य

आचार्य ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना का एकतरफा और जबरदस्ती निर्माण ओडिशा के लिए असहनीय हो गया है. इसलिए हम इस मामले पर चर्चा की मांग करते हैं. भाजपा सदस्य इराशीष आचार्य ने पोलावरम मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नोटिस खारिज किये जाने को उचित ठहराया. उन्होंने कहा कि ओडिशा विधानसभा के कामकाज के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अदालत में विचाराधीन मामले पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती.

कांग्रेस विधायकों ने किया प्रश्नकाल का बहिष्कार

कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को ओडिशा विधानसभा के प्रश्नकाल के कार्यक्रम का बहिष्कार किया. उन्होंने प्रश्नकाल में शामिल नहीं होकर गांधीजी की प्रतिमा के सामने धरना दिया.कांग्रेस के विधायक अपने वरिष्ठ सदस्य ताराप्रसाद वाहिनीपति के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे थे. कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी पहनी हुई थी.

ओडिशा में दो वर्षों में सर्पदंश से 1859 मौतें : मंत्री

ओडिशा में पिछले दो वर्षों में सर्पदंश के कारण कुल 1,859 लोगों की मौत हुई है. यह जानकारी राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में दी. बीजद की बस्ता विधायक सुबासिनी जेना के सवाल के लिखित उत्तर में मंत्री पुजारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्पदंश से 1150 मौतें हुईं. इसके अलावा, मृतकों के परिवारों को 1,022 मामलों में मुआवजा दिया गया है, 22 मामलों को सत्यापन के बाद अस्वीकार कर दिया गया और 106 मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं. इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्पदंश से 709 मौतें हुईं, जिनमें से 435 मृतकों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया गया है. आठ मामले अस्वीकार कर दिये गये हैं, जबकि 266 मामले तहसीलदार/उप-कलेक्टर/कलेक्टर स्तर पर दस्तावेजों की कमी के कारण लंबित हैं. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आपदा सहायता भुगतान और निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के दिशा-निर्देशों के अनुसार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करती है.

ओडिशा में 5 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण : मंत्री जेना

ओडिशा में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (इवी) के पंजीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी है. राज्य में इस दौरान कुल 1,55,068 वाहनों का पंजीकरण हुआ है. यह जानकारी गुरुवार को ओडिशा विधानसभा में दी गयी. बडंबा विधायक विजय कुमार दलबेहेरा के सवाल के लिखित उत्तर में वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2021 में इलेक्ट्रिक वाहन नियमों की शुरुआत के बाद से दोपहिया, तिपहिया, कारें और बसों के पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 2021 से 2025 (6 मार्च 2025 तक) के बीच 1,22,578 लाभार्थियों को कुल 232.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है.