Bhubaneswar News : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को कहा कि ‘वीबी जी राम जी’ विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करना है. यह प्रस्तावित कानून ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं को सिरे से खारिज किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए शासनकाल के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में गंभीर खामियां और जवाबदेही की कमी रही, जिसके चलते व्यापक भ्रष्टाचार हुआ और वास्तविक लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल सका. मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं के कारण कई राज्यों में यह योजना प्रभावी साबित नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लायो गयो नयो ढांचे में संरचनात्मक कमियों को दूर कर आधुनिक तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रावधान किए गये हैं. माझी ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन और जलवायु सहनशीलता—पर विशेष फोकस किया जायेगा. उन्होंने कहा कि फर्जी प्रविष्टियों और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फसल मौसम के दौरान कार्य गतिविधियों को निलंबित रखा जायेगा. साथ ही, यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो लाभार्थियों को भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है. प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, महासचिव शारदा सतपथी, पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक, संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग, उपमुख्य सचेतक गोविंद चंद्र दास तथा विधायक बाबू सिंह और आश्रित पटनायक समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
