5 अफसरों के वेतन कटे उपायुक्त ने की राजस्व वसूली की समीक्षा, निर्देश

सोनुवा सीओ, बीडीओ व कर्मचारियों को अब प्रखंड मुख्यालय में रहने का आदेश

राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिया निर्देश

चाईबासा : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने सोमवार को राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में सारंडा, पोड़ाहाट, कोल्हान व चाईबासा डीएफओ समेत सहकारिता विभाग के एमडी अनुपस्थित थे. डीसी ने पांचों अफसरों के आधे दिन का वेतन काटने का आदेश दिया. इस माह में जिले के सभी प्रखंडों के सीओ द्वारा राजस्व वसूली शून्य है.

उपायुक्त ने इस पर नाराजगी जतायी. मौके पर एडीसी जयकिशोर प्रसाद, चक्रधरपुर एसडीओ दिव्यांशु झा, चाईबासा एसडीओ दीपू कुमार, प्रशिक्षु आइएएस नमन प्रियेश लकड़ा आदि उपस्थित थे. विभिन्न विभागों की ओर से वसूले गये राजस्व की जानकारी डीसी को दी गयी. नोवामुंडी सीओ को डीसी ने फाइलों को सहेजकर रखने का आदेश दिया. अगर कोई फाइल गायब हुई हो तो, थाना में एफआइआर करने का निर्देश सीओ को दिया.

पांच बजते ही चक्रधरपुर भाग जाते हैं सोनुवा के कर्मचारी : बैठक में उपायुक्त ने कहा कि शाम पांच बजते ही सोनुवा प्रखंड व अंचल कार्यालय के कर्मचारी चक्रधरपुर भाग जाते हैं. अब सोनुवा में प्रखंड व अंचल कार्यालय समेत स्टॉफ क्वार्टर बन गया है. इस कारण कोई भी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा. डीसी ने मुख्यालय से बाहर रहने वाले कर्मचारियों को चिह्नित कर सूची मांगी है. मुख्यालय से बाहर रहने वाले कर्मचारियों को डीसी ने

तबादला करने का आदेश दिया.

सारूगाड़ा व कमरोड़ा पंचायत का कार्य एक ही ब्लॉक से होगा: कमरोड़ा पंचायत का पंचायत संबंधी कार्य गुदड़ी प्रखंड में तथा अंचल संबंधी कार्य सोनुवा में होता है. इसी तरह सारूगाड़ा पंचायत में पंचायत संबंधी कार्य गुदड़ी तथा अंचल संबंधी कार्य सोनुवा में होता है. डीसी ने दोनों पंचायतों में पंचायत व अंचल का कार्य एक ही प्रखंड से करने का आदेश दिया. इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने का आदेश दिया.

राजस्व वसूली में पिछड़े सभी सीओ

बिजली बिल नहीं देने वाले विभागों व उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने का उपायुक्त ने दिया आदेश

उपायुक्त ने चक्रधरपुर विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को बिजली बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं व सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया. डीसी ने कहा कि किसी भी विभाग में बिना बिजली बिल भुगतान के विद्युत आपूर्ति नहीं होगी.