आदर्श ग्राम में विकास की रफ्तार पर सांसद ने जतायी नाराजगी

Updated at : 11 Jul 2017 6:11 AM (IST)
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आदर्श ग्राम में विकास की रफ्तार पर सांसद ने जतायी नाराजगी

लंबित विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने का दिया आदेश समाहरणालय सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा की 125 कृषकों को रेशम पालन का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों संग बैठक की. इसमें सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बिला, केरा व काटभारी […]

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लंबित विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने का दिया आदेश

समाहरणालय सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा की
125 कृषकों को रेशम पालन का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों संग बैठक की. इसमें सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बिला, केरा व काटभारी में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की. सांसद ने विकास की गति धीमी देख नाराजगी जतायी. उन्होंने आदर्श ग्राम में विकास की रफ्तार तेज करने का आदेश दिया. इसमें बताया गया कि बिला पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र सिपुवा व कुला में छत तक निर्माण हो चुका है. जिला उद्योग की ओर से 125 कृषकों को रेशम पालन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य मित्रों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है. बिला में खेल स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. लघु सिंचाई विभाग की ओर से देवघर व डलाइकेला नाला में चेकडैम निर्माण के लिए टेंडर किया जा रहा है. तालाब निर्माण के लिए भूमि संरक्षण विभाग को निर्देश दिया गया है. बिला के सभी व्यस्कों का खाता खुल गया है.
कृषि विभाग की ओर से मृदा जांच कार्ड 91 कृषकों में वितरित किया गया है. दलहन व तिलहन का बीज इस माह वितरण किया जायेगे. शेष विभागों के कार्य किये जा रहे हैं. ग्राम पंचायत केरा में ग्रामसभा हो चुकी है. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गयी है. बैठक में उपायुक्त अरवा राजकमल उप विकास आयुक्त सीपी कश्यप, एऩइपी निदेशक संदीप बक्सी आदि उपस्थित थे.
डीआरडीए में नियुक्त 35 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चाईबासा में प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट में 35 लोगों को अनुबंध पर बहाल किया गया है. इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर, जिला स्तरीय तीन पद, प्रत्येक प्रखंड में दो- दो पद पर बहाल किया गया है. बहाल इन कर्मियों को सांसद, विधायक व डीसी ने नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया.
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