शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड में लगेंगी सोलर एलइडी लाइटें

Updated at : 25 Feb 2016 8:57 AM (IST)
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शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड में लगेंगी सोलर एलइडी लाइटें

सिमडेगा : नगर परिषद बोर्ड की बैठक बुधवार को नगर परिषद कार्यालय के सभागार में अध्यक्ष फुलसुंदरी देवी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पिछली बैठक में उठाये गये मुद्दो पर चर्चा की गयी. कहा गया कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी वैसे वार्ड, जहां बिजली व पौल नहीं हैं, वैसे स्थानों पर सोलर एलइडी […]

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सिमडेगा : नगर परिषद बोर्ड की बैठक बुधवार को नगर परिषद कार्यालय के सभागार में अध्यक्ष फुलसुंदरी देवी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पिछली बैठक में उठाये गये मुद्दो पर चर्चा की गयी.
कहा गया कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी वैसे वार्ड, जहां बिजली व पौल नहीं हैं, वैसे स्थानों पर सोलर एलइडी लाइट लगायी जायेगी़ इसके लिये तत्काल कोटेशन आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया. वार्ड पाषदों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलर एलइडी लाइट 25 फीट की ऊंचाई पर लगाने का निर्णय लिया गया. अलबर्ट एक्का स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट लगाने का भी निर्णय लिया गया. नगर परिषद द्वारा निर्माणाधीन एनएसी पार्क का कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण टाइम एक्सटेंशन के रूप में 10 प्रतिशत राशि काटने पर चर्चा हुई. नगर परिषद में चापानल मरम्मत के लिए छह ग्रुप में मिस्त्री रखने का निर्णय लिया गया़ सब्जी बेचनेवालों के लिए चबूतरा निर्माण को स्वीकृति दी गयी. नगर परिषद कार्यालय के निकट कैफेटेरिया खोलने का निर्णय लिया गया.
वार्ड पाषदों ने सभी वार्डों में कैफेटेरिया निर्माण कराने की बात कही. वार्ड 12 की गुलजार गली में सांसद मद से बने सामुदायिक भवन को खाली करने का निर्णय लिया गया. मार्केट कांप्लेक्स में जी प्लस थ्री मार्केट बनाने पर चर्चा की गयी. बैठक में उपाध्यक्ष संतोष देवी, कार्यपालक पदाधिकारी हीरा चौधरी, एइ सुरेंद्र राम, जेइ उत्पला सरदार , सीटी मैनेजर अनंत कुमार खलखो, लेखापाल विनोद साहू के अलावा सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे.
इधर, बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी के बीच अधिकार को लेकर चर्चा हुई. अध्यक्ष ने कहा कि जो भी सरकार की चिट्ठी आती है, उस पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद ही उसे कार्यपालक पदाधिकारी के पास जाना चाहिए़ कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि सरकार की चिट्ठी पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है. बैठक में ही कार्यपालक पदाधिकारी ने सरकार द्वारा जारी चिट्ठी को रख दिया.
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