खरसावां : राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने वीडीओ कांफ्रेसिंग के जरिए सभी जिला के उपायुक्तों से औद्योगिक घरानों द्वारा निवेश के लिए जमीन संबंधी लंबित समस्याओं की जानकारी लेते हुए अविलंब निपटरा करने का निर्देश दिया और इसकी जबाबदेही जिला के डीसी को सौंपी है.
गुरुवार को एमओयू की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि उनके कार्य क्षेत्र में निवेशकों की जमीन से जुड़े सभी लंबित मामलों का वे तत्काल निष्पादन करें और यदि कोई नीतिगत समस्या है, तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उसका समाधान करें.
वीडीओ कांफ्रसिंग में कंपनी के साथ किये गये एमओयू के 24 इकाइयों से जुड़े लंबित मसलों पर चर्चा की गई. कंपनियों की ओर से कच्चे माल की आपूर्ति, उद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और पर्यावरण एवं प्रदूषण बोर्ड से संबंधित मसले उठाए गए.
मुख्य सचिव ने वन भूमि से जुड़े पेंच का समाधान समय सीमा निर्धारित कर करने का निर्देश दिया और उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया. ऊर्जा विभाग को 19 अक्तूबर को उद्यमियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया.
कच्चे माल की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने कहा कि कोयला, आयरन ओर एवं लाइम स्टोन की उपलब्धता को जेएसएमडीसी और एनएमडीसी के संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाएगी. लघु एवं वृहद प्रोजेक्ट के अनुदान के मामले में मुख्य सचिव ने निष्पक्ष मार्ग दर्शिका तैयार करने का निर्देश दिया.
