पूर्व विधायक ने एफआइआर कराने की दी चेतावनी

Updated at : 31 Aug 2017 5:44 AM (IST)
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पूर्व विधायक ने एफआइआर कराने की दी चेतावनी

सरायकेला : अपने विधायक निधि की अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा कराने के लिए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने बुधवार को डीडीसी आकांक्षा रंजन को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उनके विधायक निधि की योजनाओं का काम आइटीडीए […]

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सरायकेला : अपने विधायक निधि की अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा कराने के लिए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने बुधवार को डीडीसी आकांक्षा रंजन को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उनके विधायक निधि की योजनाओं का काम आइटीडीए करा रहा था, जिसमें चांडिल रिसोर्ट में सामुदायिक भवन का निर्माण, तुलीनडीह में बादल गोप का कूप निर्माण व चौड़ा मस्जिद के समीप शौचालय निर्माण समेत कई योजनाएं हैं, जो अब भी अधूरी हैं.

इन योजनाओं को पूरा करने एवं अभिकर्ताओं व श्रमिकों के बकाये राशि का भुगतान के लिए पूर्व विधायक
द्वारा समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप कुछ राशि का भुगतान भी हुआ और कुछ योजनाएं पूरी भी की गयीं. हालांकि सामुदायिक भवन, कूप निर्माण व शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाएं अब भी अधूरी हैं, जबकि उन्हें पूरा करने की संबंधित विभागों से कई बार आग्रह भी किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि विधायक निधि से जनहित की योजनाएं ही ली जाती हैं, जिनका शीघ्र पूरा होना जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि अधूरी योजनाएं पूरी नहीं होने पर अब विभाग के जेई अरुण कुमार व अन्य संबद्ध अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी. श्री सिंह ने जल संसाधन विभाग के जेई अरुण कुमार पर अपने विधायक निधि का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया.
400 शेयर ट्रेडर्स को आयकर का नोटिस
अकाउंट होल्डर्स ने आय के मुताबिक नहीं भरा रिटर्न
20000 से अधिक डीमैट खातों पर भी रहेगी नजर
नेशनल कंटेंट सेल
अब शेयर बाजार के बड़े कारोबारियों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है. सीएनबीसी आवाज की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग उन खातों की जांच कर रहा है, जिनमें भारी ट्रेड, तो होता है मगर आय रिटर्न में नहीं बतायी जाती. गुजरात में करीब 400 ऐसे अकाउंट होल्डर्स को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस में सौदे की जानकारी नहीं देने की वजह पूछी है. इनकम टैक्स विभाग की नजर कुछ ब्रोकर्स पर भी है. इनकम टैक्स विभाग की 20,000 से ज्यादा डीमैट खातों पर भी नजर है.
विप्रो शेयरहोल्डर्स ने 11 हजार करोड़ के शेयरों की पुनर्खरीद को दी मंजूरी : नयी दिल्ली. देश की तीसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी विप्रो ने कहा कि शेयरधारकों ने 11 हजार करोड़ रुपये के शेयरों की पुनर्खरीद को मंजूरी दे दी. कंपनी ने पिछले महीने कहा था कि वह 320 रुपये मूल्य प्रतिशेयर की दर से शेयर धारकों से 34.375 करोड़ शेयर खरीदेगी.
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