हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले : डीसी

डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

साहिबगंज. शहर के सिदो-कान्हू सभागार में डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विभिन्न पंचायतों में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा की गयी. डीसी ने पदाधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया. डीसी ने पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए. उन्होंने पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले. बैठक में मनरेगा, जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी. डीसी ने पदाधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की गति तेज करने और अधिक रोजगार सृजन पर जोर दिया. जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में चल रहे कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा हुई. डीसी ने कहा कि ग्रामसभाओं की भूमिका पंचायतों के विकास कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामसभा की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने और ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिये. डीसी ने कहा कि पंचायत ज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. ये केंद्र सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत ज्ञान केंद्रों को सक्रिय रूप से संचालित किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये केंद्र आम जनता के लिए उपयोगी साबित हों. बैठक के दौरान पंचायत स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज और सुचारू बनाने के लिए पंचायत सचिव और पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डीसी ने कहा कि पंचायत स्तर पर इन प्रमाण पत्रों के निर्गत होने से ग्रामीण जनता को शहरी कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यह प्रक्रिया अधिक सुलभ होगी. 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए. इनमें आंगनबाड़ी मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, चापाकल की मरम्मत, सभी सोलर जलमीनार की मरम्मत, निकटवर्ती स्कूल की मरम्मत, पंचायत सचिव के लिए सरकारी मोबाइल का क्रय लेने हेतु निर्देश दिए गए. पंचायत स्तरीय कर्मियों के रोस्टर अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कर्मियों की उपस्थिति, कार्य समय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए. मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार, पंचायती राज डीपीएम संदीप कुमार उपस्थित थे.