47.38 करोड़ से संवरेगी 445 विस्थापित परिवारों की जिंदगी

बंदरगाह निर्माण से विस्थापित 455 परिवारों में मुआवजा भुगतान के लिये 47 करोड़ 38 लाख रुपये भेजी गयी है. कुल विस्थापित परिवारों में से 94 की सूची प्रमंडलीय आयुक्त, दुमका के कार्यालय से जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है. शेष 351 लोगों की सूची स्वीकृति के लिये प्रमंडलीय आयुक्त को भेजी गयी है. राशि आवंटित होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

साहिबगंज : सकरीगली समदा में सरकार की ओर से बनाये जा रहे संताल परगना के एकमात्र अत्याधुनिक बंदरगाह निर्माण को लेकर सरकार ने विस्थापित हुए 445 परिवारों के पुनर्वास के लिये 47 करोड़ 38 लाख राशि आवंटित की है.

यह जानकारी एसी अनमोल सिंह ने शुक्रवार को दी. उन्होंने कहा कि विस्थापित 445 परिवारों के पुनर्वास के लिये सरकार की ओर से 47.38 लाख का आवंटन मिला है. भू- अर्जन विभाग की ओर से अब तक 16.47 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा चुका है. शेष 15.18 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. विस्थापित कुल परिवारों में से 94 परिवारों की सूची आयुक्त कार्यालय दुमका से आ चुकी है. जिसके बीच मुआवजा राशि का भुगतान विभाग की ओर से किया जा रहा है. शेष 351 विस्थापितों की सूची को स्वीकृति के लिये आयुक्त कार्यालय भेजा गया है. 37 करोड़ से इन विस्थापित परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा. जबकि 10 करोड़ रुपये विस्थापित परिवारों व उनके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पार्क आदि निर्माण पर खर्च किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि विस्थापित हुए कुल 445 परिवारों में 94 परिवारों की सूची संताल परगना के आयुक्त कार्यालय से स्वीकृत हो चुकी है. ओबीसी व सामान्य श्रेणी के विस्थापित परिवारों को 8.36 लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा. जबकि एससी व एसटी परिवारों को 50 हजार रुपये बढ़ाकर मुआवजा भुगतान किया जायेगा. विस्थापितों को घर बनाने के लिये जिला प्रशासन की ओर से पांच डिसमिल जमीन भी दी जायेगी.

इसके लिये कुल 33 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी. 22 एकड़ जमीन में विस्थापित परिवारों के घर बनेंगे, जबकि शेष 10 एकड़ जमीन में स्कूल भवन, अस्पताल, पार्क का निर्माण किया जायेगा. घर निर्माण के लिये 16.47 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जबकि 5.18 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा 10 एकड़ जमीन को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण करने के लिये चिह्नित किया गया है.

विस्थापित हुए परिवारों को पुनर्वासित करने के लिये जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक लाभुकों को इंदिरा आवास बनाने के लिये दो लाख रुपये एकमुश्त दिये जायेंगे. इसके अलावा विस्थापितों को रोजगार करने के नाम पर प्रत्येक लाभुकों पांच लाख रुपये दिये जायेंगे. जीवन यापन भत्ता के तौर पर 36 हजार व पुन: व्यवस्थापन मद में पचास हजार रुपया प्रदान किया जायेगा. परिवहन भत्ता के तौर पर भी पचास हजार रुपया दिया जायेगा.