रांची. शहरी बेघरों को पक्का आवास मिले, इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा मधुकम खादगढ़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 336 फ्लैट का निर्माण किया गया है. वर्ष 2015 में बने इन फ्लैटों में से 150 पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है. इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने ऐसे सभी फ्लैट धारकों को पांच फरवरी तक फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है. निगम ने कहा है कि सभी कब्जाधारी स्वेच्छा से फ्लैट खाली कर दें, अन्यथा खाली करने के दौरान अगर किसी के सामान की किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसकी जिम्मेदारी रांची नगर निगम की नहीं होगी.
नौ साल गुजर गये, निगम ने नहीं किया आवंटन
वर्ष 2015 में यहां बने फ्लैटों का उदघाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था. इस दौरान 180 के करीब फ्लैटों का आवंटन किया गया. बाकी 150 फ्लैटों का आवंटन किसी को नहीं किया गया. फ्लैट खाली रहने के कारण यहां रहने वाले कुछ लोगों ने अपने परिचितों को बुलाकर इन खाली फ्लैटों में घुसा दिया. वहीं कुछ खाली फ्लैटों पर आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया.पहाड़ी टोला व वाल्मीकि नगर के लोगों को आवंटित करना था
खाली फ्लैटों को पहाड़ी टोला के लोगों को आवंटित करने की योजना बनायी गयी थी. लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आये थे. नतीजा पहाड़ी टोला के लोगों को फ्लैट आवंटित नहीं किया जा सका. बाद में वाल्मीकि नगर के लोगों को यहां बसाने की योजना तैयार की गयी. लेकिन वाल्मीकि नगर के लोग यहां शिफ्ट होने को राजी ही नहीं हुए. नतीजा फ्लैट खाली रह गये.निगम के नोटिस के विरोध में हुई बैठक
नोटिस के विरोध में सोमवार को झामुमो नेता अरुण वर्मा फ्लैट धारकों के बीच पहुंचे. कहा कि जिनको निगम ने नोटिस दिया है, सारे लोग गरीब हैं और लंबे समय से यहां रह रहे हैं. ऐसे में किसी गरीब को बेघर नहीं होने देंगे. इस नोटिस के विरोध में प्रशासक संदीप सिंह से मिलकर इस अभियान को रोकने की मांग करेंगे. बैठक में विक्रम सिंह, लालजी रमन, शिवनंदन मिश्रा, बालेश्वर मेहता, निजामुद्दीन अंसारी, विक्रांत विश्वकर्मा, अजय सोनी, सत्येंद्र वर्मा, कन्हैया जायसवाल, संतोष वर्मा आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
