रांची : विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों की विशेष बैठक अंतु तिर्की की अध्यक्षता में तेतर टोली बरियातू के सरना स्थल में हुई़ इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास सरकार द्वारा परिभाषित स्थानीय नीति की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन के लिए कैबिनेट उपसमिति के गठन की घोषणा की है, जो स्वागतयोग्य है़. सरकार से मांग की गयी कि आदिवासियों की सामाजिक व धार्मिक महत्व की उन जमीनों और परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाये़, जो दूसराें के कब्जे में है़ं.
फर्जी हुकुमनामा द्वारा भुइंहरी जमीन की खरीद- बिक्री पर रोक लगे़ सरना आदिवासियों के धर्मांतरण व धार्मिक शोषण को रोका जाये़ पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के शासन व प्रशासन की संवैधानिक व्यवस्था पूर्णतः लागू की जाये. जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाये और इसके लिए पृथक सचिवालय बनाया जाये़ पेशा कानून को उसी रूप में लागू किया जाये, जैसा संविधान में वर्णित है़ राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी और आरक्षित वर्गों के हजारों पद का बैकलॉग है, जिनके विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाये़ भूमि अधिग्रहण कानून में सामाजिक प्रभाव समीक्षा के प्रावधान को फिर से लागू किया जाये़.
बैठक में धर्मगुरु बंधन तिग्गा, डॉ करमा उरांव, प्रेम शाही मुंडा, संजय तिर्की, निरंजना हेरेंज टोप्पो, अभय भुटकुंवर, बलकू उरांव, भुनेश्वर लोहरा, उमेश मुंडा, अनिल पूर्ति, जीवन भुटकुंवर, सोनू तिर्की, शिवदयाल खलखो, मुन्ना टोप्पो, प्रभात भुटकुंवर, भुनु तिर्की, चंद्रशेखर सिंह मुंडा व अन्य शामिल थे. अगली बैठक मुड़मा शक्ति स्थल, मांडर में 23 अगस्त को दिन के 11 बजे से होगी़
