शकील अख्तर, रांची : राज्य के विभिन्न विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के मुकाबले 2.87 लाख पद रिक्त हैं. यह कुल स्वीकृत नियमित पदों का 62% है. सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 4.66 लाख नियमित पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों के मुकाबले कुल 1.79 लाख कर्मचारी ही कार्यरत हैं. राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रिक्तियों का प्रतिशत औसत से अधिक है. वहीं, नियमित पदों पर कार्यरत 38% कर्मचारियों पर सरकार को वेतन भत्ता मद में सालाना 17736 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 41,956 नियमित पद स्वीकृत हैं. इसके मुकाबले सिर्फ 11,365 नियमित कर्मचारी ही कार्यरत हैं. यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 73% पद रिक्त हैं. इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को मिल रही सुविधाओं का अनुमान लगाया जा सकता है. सरकार कई वर्षों से किसानों की आमदनी दोगुना करने के उद्देश्य से योजनाएं और घोषणाएं करती रही है. लेकिन, कृषि के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के पदों की रिक्तियां 72% हैं. आंकड़ों के अनुसार, कृषि के लिए नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 5,327 है. हालांकि, सिर्फ 1,441 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. ग्रामीण विकास विकास भी सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल है. हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग के लिए स्वीकृत पदों में से भी 53 प्रतिशत पद खाली हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के राजस्व वसूली से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों में भी 50% से अधिक पद खाली हैं. वाणिज्यकर विभाग के लिए स्वीकृत कुल नियमित पदों में से 55% पद खाली हैं.
किस विभाग में कितनी रिक्तियां
विभाग स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त
कृषि 5327 1441 3886
पशुपालन 3364 1481 1833
सहकारिता 1549 637 912
भवन निर्माण 1284 494 790
मंत्रिमंडल सचिवालय 362 256 106
राज्यपाल सचिवालय 150 105 45
मंत्रिमंडल निर्वाचन 134 95 39
मंत्रिमंडल निगरानी 590 372 218
नागर विमानन 18 11 07
ऊर्जा 130 128 02
उत्पाद 1281 333 948
वित्त 1501 255 1246
वित्त,ऑडिट 447 18 429
वाणिज्यकर 934 417 517
वन पर्यावरण 7560 3414 4147
विभाग स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त
कल्याण 78 38 40
समाज कल्याण 4142 1743 2399
पंचायती राज 5395 2022 3373
स्वास्थ्य 41956 11365 30591
उच्च शिक्षा 69 13 56
गृह 133386 74919 58467
उद्योग 2034 365 1669
श्रम नियोजन 4295 925 3370
कार्मिक 523 181 342
पेयजल 3285 1855 1430
ग्रामीण विकास 7288 3419 3869
तकनीकी शिक्षा 1385 407 978
भू-राजस्व 10909 6276 4633
पथ निर्माण 3585 1647 1938
नगर विकास 99 47 52
