मुख्य सचिव ने डीजीपी मामले में गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, कहा- डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति उचित

Ranchi: डीजीपी अनुराग गुप्ता मामले में मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है. रिपोर्ट में डीजीपी की नियुक्ति को उचित बताया गया है. हालांकि, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी डीजीपी मामले को लेकर लगातार सरकार और मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं.

Ranchi: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्ति के मामले में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गई है. इस रिपोर्ट में डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को उचित बताया गया है. इसे लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कैबिनेट में लिये गये निर्णय और गठित समिति की अनुशंसा पर की गयी थी.

गृह मंत्रालय ने भेजा था मुख्य सचिव को पत्र

इसके साथ ही रिपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरे मामले की बिंदुवार जानकारी दी गयी है. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि झारखंड डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सही है. यही वजह है कि उन्हें 30 अप्रैल से रिटायर करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जानकारी हो कि डीजीपी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा गया था.

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने किया पोस्ट

इधर, राज्य के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है. इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा किया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से झारखंड में कोयला खनन बेतहाशा बढ़ा है. इसके साथ ही वसूली करने वालों द्वारा वसूली का पैसा भी बढ़ा है, जो सीएम हेमंत सोरेन की जेब में जाता है.

डीजीपी विहीन प्रदेश बना झारखंड- बाबूलाल मरांडी

इसके अलावा भाजपा नेता ने सीएम से यह भी सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन DGP अनुराग गुप्ता से इतना प्रेम दिखा रहे हैं. बता दें कि इससे पूर्व भी बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी मामले को उठाया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जो डीजीपी विहीन प्रदेश बन चुका है.