News Of Electricity Bill : बिजली टैरिफ दो रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव, मांगी गयी आपत्ति

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वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिजली टैरिफ को लेकर कार्यवाही शुरू हो गयी है. 30 नवंबर को विद्युत नियामक आयोग में बिजली टैरिफ फाइल करने के बाद अब जेबीवीएनएल ने बिजली टैरिफ 2025-26, एनुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2024-25 एवं ट्रू अप रिपोर्ट 2023-24 कंज्यूमर एवं स्टेक होल्डरों से 21 दिनों के अंदर सुझाव एवं आपत्ति मांगे हैं.

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रांची. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिजली टैरिफ को लेकर कार्यवाही शुरू हो गयी है. 30 नवंबर को विद्युत नियामक आयोग में बिजली टैरिफ फाइल करने के बाद अब जेबीवीएनएल ने बिजली टैरिफ 2025-26, एनुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2024-25 एवं ट्रू अप रिपोर्ट 2023-24 कंज्यूमर एवं स्टेक होल्डरों से 21 दिनों के अंदर सुझाव एवं आपत्ति मांगे हैं. इसके बाद विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई की तिथि तय करेगा. जनसुनवाई के बाद आयोग यह निर्णय लेगा कि कितने प्रतिशत तक बिजली दर में बढ़ोतरी होगी, या फिर नहीं होगी. क्योंकि आयोग ने पिछली बार बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी.

30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 प्रतिशत तक बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. जेबीवीएनएल ने झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट दो रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट है. जिसे 8.65 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है. वहीं फिक्स्ड चार्ज भी 100 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है. ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 6.30 रुपये से बढ़ाकर आठ रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है. फिक्स्ड चार्ज 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है. डीएस एचटी यानी कि आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट की बिजली दर भी 6.25 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.50 रुपये करने का प्रस्ताव है. फिक्सड चार्ज भी 150 से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है.

जेबीवीएनएल को सालाना राजस्व चाहिए 1087546 करोड़

जेबीवीएनएल को सालाना राजस्व 10875.46 करोड़ रुपये चाहिए. आयोग में दायर एनअुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जेबीवीएनएल ने घरेलू उपभोक्ताओं से 6433.46 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है. इसमें एनर्जी चार्ज के रूप में 5842.54 करोड़ और फिक्स चार्ज के रूप में 591.13 करोड़ शामिल है.

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