झारखंड की जेलों में 81 फीसदी खाली पदों को 30 सितंबर तक भरें, हाईकोर्ट का मुख्य सचिव को निर्देश

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश है कि राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत खाली पदों को 30 सितंबर तक भरें. इसके साथ ही अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दायर किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. जेल सुधार और मॉडल जेल मैनुअल लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने निर्देश दिया.

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एमीकस क्यूरी और राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत से अधिक पद खाली रहने को गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिया. खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जेलों में रिक्त सभी पदों को 30 सितंबर तक भरा जाये. इसके साथ ही अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दायर किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.