ranchi news : बालू, कोयला व पत्थर के अवैध धंधे पर झारखंड सरकार गंभीर, मुख्य सचिव ने दिया रोक लगाने का आदेश

रांची. राज्य सरकार ने बालू, कोयला, पत्थर और अफीम के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में रविवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) और एसपी के साथ करीब ढाई घंटे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. मौके पर उन्होंने राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अवैध बालू ढुलाई और कोयला पत्थर खनन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया. अफीम की खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को कहा.

यह बैठक मुख्य सचिव के रूप में श्री कुमार की पहली समग्र समीक्षा थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी प्रशासन और जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की छवि जनता के अनुभव से बनती है, इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पब्लिक डिलिंग दुरुस्त हो. किसी भी आवेदन को अनदेखी नहीं करें और नागरिकों को सभी प्रमाणपत्र निर्धारित समय पर मिले. जिन जमीनों के कागजात पूरे हैं, उनके म्यूटेशन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. श्री कुमार ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाये. इसके लिए सभी जिलों में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान प्रणाली लागू की जानी चाहिए. उन्होंने गृह सचिव को प्रत्येक जिले को ई-पॉश मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे चालान ऑनलाइन किया जा सके. उन्होंने कहा कि फिलहाल रांची को छोड़कर किसी भी शहर में प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन नहीं है. जिलों में ट्रैफिक पुलिस का एक अलग पूल बनाकर व्यवस्था सुधारें.

अधिकारी अपना मोबाइल नंबर जनता के लिए सुलभ रखें

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी अपना मोबाइल नंबर जनता के लिए सुलभ रखें. फोन कॉल का जवाब दें और योजनाओं पर खर्च पारदर्शी ढंग से करें. आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें. ग्राउंड वाटर रिचार्ज कार्य में तेजी लायें और बच्चों के बीच साइकिल वितरण समय पर पूरा करें. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अवैध माइनिंग, सिंचाई, सिवरेज सिस्टम, फायर सर्विस, फॉरेस्ट राइट्स और रेवेन्यू जेनरेशन जैसे विषयों की भी समीक्षा की.

कर्मचारियों की कमी के शीघ्र समाधान का दिया भरोसा

बैठक के दौरान जिलों में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी होने की बात भी सामने आयी. गढ़वा के डीसी ने जिलों में पदों की भारी कमी की समस्या से संबंधित शिकायत मुख्य सचिव से की. मुख्य सचिव ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिया. उन्होंने पुलिस के पास उपलब्ध आवश्यक संसाधनों और मैनपावर की जानकारी ली. वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों के डीसी व एसपी शामिल हुए.